निसर्ग संवर्धनाचा “प्रॅक्टिकल” मार्ग

डा. निलेश हेडा

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काही अभ्यासकांनी दोन भाकीते भारताबद्दल केली होती: १) भारतात लोकशाही टीकून राहणार नाही, देश पुन्हा गुलामगीरीत जाईल आणि २) भारतातील जनता खेड्यांमध्ये राहणार नाही. आज आपण बघतोय उपरोक्त दोन्हीही भाकीते खोटी ठरली आहेत. भारतात लोकशाहीची पाळेमुळे जास्त रुजत गेलेली दिसतात आणि अजूनही मोठ्या प्रमाणावर जनता गावांमध्येच आहे. अशा वेळी खेड्यांचा विकास करणे हेच पर्यायाने देशाचा विकास करण्याचा खरा मार्ग आहे. त्या दृष्टीने तीन गोष्टींची खेडे गावात अत्यंत गरज आहे असे वाटते – १) गावांमधील प्रत्येकाला हक्काच्या रोजगाराचा विकल्प उपलब्ध असावा व तसा तो कायद्याने उपलब्ध असावा. २) गावांची नैसर्गिक संसाधने अबाधीत असावीत, त्यांचे संवर्धन व्हावे आणि ३) गावातील प्रत्येकालाच गावाच्या नियोजनात समान अधिकार असावा.

उपरोक्त तीनही बाबी करण्यात जर आपण असमर्थ ठरलो तर मात्र खेडी ओस होतील, गावांमधून मोठ्या प्रमाणावर पलायन होईल, ग्रामीण भागात नैराश्य पसरेल आणि निसर्गाचे मोठे नुकसान होईल. उपरोक्त तीनही गोष्टी साद्य करण्याची संधी भारत सरकारच्या महात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार कायदा २००५ (रोहयो) च्या द्वारे भारतातल्या सुमारे सहा लाख गावातील ८४ कोटी जनतेला दिली आहे. ७ सप्टेबर २००५ रोजी संसदेत रोहयोचा कायदा पारित झाला आणि त्याची राबवणूक टप्याटप्यात सरकारने करायला सुरुवात केली. पहिल्या टप्यात २ फेब्रुवारी २००६ रोजी भारतातल्या २०० अत्यंत मागासलेल्या जिल्ह्यात ह्या योजनेचा शुभारंभ झाला. १ एप्रिल २००७ रोजी आणखी १३० जिल्हे ह्यात सामील करण्यात आलेत आणि भारताच्या उरलेल्या २७४ जिल्ह्यात १ एप्रिल २००८ पासुन ही योजना पुर्णपणे राबवल्या गेली.

केवळ मजूरांना रोजगार मिळावा हा उद्देश्य रोजगार हमी योजनेचा निश्चितच नाही. रोजगार हमी योजनेचा मूख्य उद्देश्य आहे निकटगामी काळात रोजगार निर्मिती करणे आणि दूरागामी काळात नैसर्गिक संसाधनांची, पाण्याची उपलब्धता इतकी वाढवणे की आजचे मजूर हे उद्याचे मालक बनू शकतील. आपल्या भारतीय गावांना आलेली अवकळा, रोजगाराचा अभाव, शेतक-यांच्या आत्महत्या आणि पाणी टंचाई सह निर्माण झालेली संकटे व इतर अनेक नैसर्गिक संसाधनांच्या टंचाई मागे एक महत्वाचे कारण आहे आपल्या आसपासचा निसर्ग बिघडणे. नैसर्गिक चक्रात खिळ निर्माण होणे. हा बिघडलेला निसर्ग सुस्थितीत करण्याचा मार्ग आहे रोहयो.

आज नैसर्गिक संसाधनांची परिस्थिती बिकट आहे. अतिउपश्याने जमीनीतले पाण्याचे साठे हळूहळु संपत चालले आहेत. त्याचा पहिला दृष्य परिणाम म्हणजे पिण्याच्या पाण्याची आणि सिंचनाच्या पाण्याची टंचाई. गावाच्या आसपासचा झाडोरा नष्ट झाल्याने पावसाच्या पाण्याने जमीनीची धूप होऊन नद्यांमध्ये प्रचंड प्रमाणात गाळ साचून नद्यांचा मृत्यू होतो आहे. जुण्या पारंपरिक तलावांमध्ये प्रचंड प्रमाणात गाळ साचून आणि बेशरम सारख्या जल वनस्पती वाढून असे तलाव नामषेश होत आहेत. गावाच्या आसपासच्या जंगलातील जैवविविधतेच्या अन्न चक्रामध्ये दोष निर्माण होऊन शेतीला वन्य प्राण्यांचा प्रचंड त्रास निर्माण झाला आहे. ही परिस्थिती बदलावी लागेल. अशा परिस्थितीत प्रथम प्राधान्याने पहिली दोन कामे केल्या जाणे महत्वाचे आहे, पहिले म्हणजे वाहून जाणारे पाणी आणि माती रोखणे आणि जास्तीत जास्त झाडोरा निर्माण करणे. ह्या दोनही गोष्टी खरं म्हणजे एकमेकांना पुरक अशाच आहेत. एकदा का मातीत ओल असेल तर आपोआप झाडोरा येतो आणि टिकतो. नदीत वाहून जाणारी माती थोपऊन धरली की आपोआप नद्यातील डोह मातीने भरत नाहीत. जमिनीच्या पोटात पुरेसे पाणी असले की सिंचनाला पाणी तर उपलब्ध होतेच पण नद्यांमधील जुने झरे जीवंत होतात. सिंचनाला पाणी मिळाले की शेतकरी सुखी होतो. शेतकरी आणि मजूर वर्ग सुखी झाला की गावाचे अर्थशास्त्र सशक्त राहते. त्यामुळे रोहयोद्वारा नजिकच्या काळात जरी मजूरीच्या स्वरुपात आर्थिक फायदा होत असला तरी दूरागामी परिणामात नैसर्गिक संसाधन वाढले की आपोआप समृद्धी येऊन समाजातील प्रत्येकच घटकाला फायदा होतो. ह्या समृद्धीचं पहिलं श्रेय जातं जल संधारणाच्या परिणामकारक कामांना जे शक्य आहे रोहयोद्वारा.

भारतात सर्वात जास्त सिंचन हे भूगर्भातील पाण्याने होते. घरगुती व कारखाण्याच्या उपयोगासाठी आपण भूगर्भातील पाण्यावरच प्रामुख्याने अवलंबून आहोत. अशा परिस्थितीत प्रथम प्राधान्याचं काम कोणतं असावं? तर भूगर्भातले पाण्याचे साठे कसे तुडूंब भरलेले असतील हे बघणे. पण झालं वेगळच. आपण पाणी पुरवठ्यासाठी मोठ्या धरणांचा मार्ग स्वीकारला आणि जल पूनर्भरनाला सोईस्कररीत्या विसरुन गेलो. नद्या जोडून, मोठी धरणे बांधून, मोठ्या पाणी पूरवठा योजना उभारुन, टॅंकरने पाणी पुरवठा करुन निकटगामी समाधान शोधताही येईल, परंतू दूरागामी शाश्वत समाधानासाठी छोट्या व्यवस्था, छोटे तलाव, छोटे ओहोळ, विहिरींची शाश्वतता वाढवण्याखेरीज मार्ग नाही. रोहयोद्वारे भूगर्भातले संपत चाललेले पाण्याचे साठे आपण जिवंत करु शकतो.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनी ग्राम स्वराजचे स्वप्न बघितले होते. गावातील सर्व गावकरी सर्व सहमतीने आपल्या गावाचा कारभार बघतील असे स्वप्न ते बघायचे. गावाचे नियोजन ग्रामसभा करेल, गावाचे तंटे गाव स्वत: सोडवेल. दिल्ली मुंबईत गावाचे सरकार असेल पण गावात गावक-यांचेच सरकार असेल असा ग्रामस्वराजच्या संकल्पनेचा मतितार्थ. पण गावातील पक्षीय राजकारनांनी आणि बाजारपेठेच्या प्रभावाने गांधींच्या ह्या स्वप्नांना तडा गेला. कोणतीही योजना, अनुदान, निर्णय हा वरुन खाली झिरपत आल्याने गावक-यांचा ग्राम व्यवस्थापनात आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभाग नगण्य होत गेला आणि गाव व्यवस्थापन करणा-या, निर्णय घेणाऱ्या व संघर्ष व वादविवादाचा निपटारा करणा-या पारंपरिक व्यवस्थाना तडे गेले. रोजगार हमी योजने अंतर्गत करायच्या कामांच्या नियोजनाचे अधिकार गावाच्या ग्रामसभेला, ग्रामपंचायतीला प्राप्त होते. ह्या योजनेतील पारदर्शकतेमुळे परस्पर विश्वासाचे वातावरण निर्माण होते. त्यामुळे गावकरी आत्मनिर्भर होतात. त्यांचा आत्मविश्वास जागृत होतो. आणि गावात आपले सरकार स्थापण्याची सुरुवात होते.

परंतू रोहयोची खास करुन महाराष्ट्रातली परिस्थिती फारशी समाधानकारक नाही. मजूर वर्ग आणि गावातील लोक प्रतिनीधींचे कायद्याबद्दलचे अज्ञान, सरकारी विभागांची ह्या योजनेची बद्दलची उदासीन भूमिका व एका व्यापक समाजाला ह्या कायद्याचे निसर्ग संवर्धनात महत्त्व न समजने ही काही कारणे ह्या योजनेच्या दुरावस्थे मागे आहे. जोवर मजूरांकडून आणि गावकऱ्यांकडून रोहयोच्या राबवणूकीचा रेटा वाढत नाही तोवर ह्या योजनेला चांगले दिवस नाहीत असे वाटते. गावागावात मजूरांचे संघ स्थापन करुन त्यांच्या मार्फत निसर्ग संवर्धनाच्या कामांचा आग्रह धरल्या जाणे महत्त्वाचे आहे. रोहयोचा कायदा तळागाळात झिरपला जाणे महत्त्वाचे आहे. असे झाले तरच रोजगार आणि निसर्ग संवर्धनाची सुरेख सांगड घातल्या जाईल.