Monday, July 13, 2009

मांसुन असा का वागतोय?

मांसुन असा का वागतोय?

मृग कोरडा गेलाय. गेल्या वर्षी न भुतो न भविष्यती इतका कमी पाऊस व-हाडात पडला. रोज पावसाची वाट बघायची आणि रोज पावसानं रुसलेल्या प्रेयसी सारखा नकार द्यायचा असा नैसर्गिक खेळ खेळला जातोय. पावसाच्या लपाछपीमुळे एक प्रकारचा सामाजीक तनाव प्रत्येकच संवेदनशील व्यक्तीनं अनुभवावा असं झालं आहे. पाउस कोठे दडून बसलाय? असे नैसर्गिक बदल का होत आहेत? या प्रश्नांची उत्तरं शास्त्रिय समजावर जाणुन घेण्याची आणि त्यानुसार आपला मार्ग ठरवण्याची वेळ आली आहे.

गेल्या काही वर्षांआधी जगातील एक हजार शास्त्रज्ञांनी फार मोलाचं संशोधन करुन पृथ्वीचे तपमान वाढण्याचा व त्याच्या मानवजातीवरच्या परिणामाचा आलेख जगासमोर मांडला. आसपासच्या वातावरणात प्रचंड प्रमाणात सोडलेल्या कार्बन डाय आक्साईड व मिथेन ह्या वायूमुळे पृथ्वीचे तपमान वाढले आहे. ह्या तपमान वाढीमुळे लाखो वर्षात स्थापीत झालेल्या निसर्ग चक्रात फार मोठा बदल झाला आहे. महत्वाची गोष्ट म्हणजे ह्या बदलाचा सर्वात मोठा परिणाम भारत, बांग्लादेश, भुटान, श्रीलंका, नेपाळ ह्याच आशीयायी राष्ट्रांना होणार आहे. ही विषववृत्तावरची राष्ट्रे जगात सर्वात जास्त जैवविविधता धारण करुन आहेत व ह्याच देशात सर्वात जास्त गरीबी आहे हे विषेश.

हवेत वाढलेल्या कार्बन डाय आक्साईड चा आणि तापमान वाढीचा काय संबंध असावा? सुर्या पासुन प्रकाश किरणे पृथ्वीवर येतात आणि पृथ्वीला उष्णता प्रदान करतात. परंतू आलेली सारीचं किरण पृथ्वीवर येत नाहीत तर त्याचा बराचसा भाग पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरुन परावर्तीत होऊन परत अवकाशात जातो व पृथ्वीचे सरासरी तपमान ठिक राखल्या जाते. परंतु कार्बन कार्बन डाय आक्साईड पृथ्वीच्या वातावरणात पसरुन राहिल्याने परत जाणाऱ्या प्रकाश किरणांना तो शोषून घेतो व उष्ण किरणांच्या स्वरुपात परत पृथ्वीकडे देतो, परिणामत: पृथ्वीचे तपमान वाढते.

अभ्यासक मानतात की, ह्या तपमान वाढीने मान्सुन, जो आपला जीवनाधार आहे, त्याचे चक्र बिघडेल. अतीषय जास्त पाउस किंवा अतीषय कमी पाउस अशी परिस्थिती निर्माण होईल. ज्याची सुरुवात झाली आहे. पुणे येथील इंडीयन इन्स्टिट्युट आफ ट्रापीकल मेटेरोलाजी (आयआयटीएम) नावाच्या संशोधन संस्थेने सायंस नावाच्या जरनल मध्ये २००६ मध्ये प्रकाशीत संशोधन पत्रानुसार अतीवृष्टीचे प्रमाण गेल्या ५० वर्षात १० टकक्यांनी वाढले आहे. बंगरुळ येथील द सेंटर फार मॅथेमॅटीकल माडलींग ऍंड कांप्युटर सीमुलेशन नावाच्या संशोधन संस्थेने मार्च २००७ मध्ये प्रकाशीत केलेल्या अहवालात दर्शवले की भारतातल्या शुष्क भागात उदा. दक्षीण गुजरात, उत्तर मध्यप्रदेश आणि दक्षीण ओरीसा, अतीवृष्टीचे प्रमाण कमालीचे वाढले आहे. हे सारे बदल पृथ्वीचे तपमान वाढल्याने होत आहे. पृथ्वीच्या तपमान वाढीचा आणि मांसूनच्या चक्रात बदल होण्याचा काय संबंध आहे? तीरुपती येथील नॅशनल ऍटमासफेरीक रीसर्च लेबारेटरीच्या शास्त्रज्ञांनी ह्या घटनेचे गुढ उकलण्याच्या दृष्टीने बरीच मजल मारलेली दिसते. जीओफीजीकल रिसर्च लेटर नावाच्या जरनल मध्ये २० सप्टेबर २००८ ला प्रकाशीत झालेल्या संशोधन पत्रात ते लिहीतात की, २६ जुलै २००५ ला एका दिवसात मुंबई शहरात झालेला ९४४ मीमी इतका न भुतो न भविष्यती असा पाऊस ह्या घटनेची सुरुवात होती (पच्छिम विदर्भात वर्षभरातही इतका पाउस पडत नाही). मांसुनचे चक्र हे समुद्राच्या पृष्ठभागाच्या पाण्याच्या तपमानावर अवलंबून असते. गेल्या १०४ वर्षांच्या आकडेवारी नुसार, समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान सतत वाढत गेल्याचे दिसते आणि त्याच वेळी अतीवृष्टीचे प्रमाणही. समुद्राच्या पाण्याचे तापमान वाढत चालल्याने समुद्रातील पाण्याचा बाष्पीभवनाचा वेगही वाढलेला आहे त्यामुळे तयार झालेली प्रचंड वाफ तापमान कमी होताच पाऊस बनून एकाच ठिकाणी कोसळते आणि काही ठिकाणी अतीवृष्टी तर काही ठिकाणी दुष्काळासारखी परिस्थिती निर्माण होते.

त्यामुळे मांसुनचा पाउस आता असाच लपाछपी खेळत राहणार हे कटूसत्य प्रत्येकाने समजुन घ्यावं. जागतीक तापमान वाढीचे परिणाम सुरु झाले आहेत. जीतका थोडा थोडका पाऊस पडेल तो जास्तीत जास्त जमीनीत कसा मुरेल या कडे लक्ष देण्याची सरकार आणि जनता दोघांचीही जबाबदारी आहे. रोजगार हमी योजने सारख्या योजना व्यवस्थित राबवून, वैयक्तिक स्तरावर घराच्या छतावरचे पाणी जमीनीत मुरवून कमी पावसाला सुद्धा जपुन ठेवता येईल. जागतीक तपमान वाढीच्या काळ्यासावल्यांचं युग आता सुरु होत आहे. या युगात आपल्या सवई बदलवनं आणि जागतीक संकटाचा स्थानिक परिणाम जास्तीत जास्त कुशलतेने स्थानिक ठिकाणीच दूर करणं इतकच आपल्या हातात आहे.

डा. नीलेश हेडा

कारंजा (लाड), जील्हा वाशीम

( ०९७६५२७०६६६

(लेखक रुफोर्ड मारीस फाउंडेशन, लंडनचे नदी अभ्यासाच्या बाबतीतले फेलो आहेत)

निसर्ग व्यवस्थापनाची नवीन समज

निसर्ग व्यवस्थापनाची नवीन समज

१९९३ साली प्रकाशीत झालेल्या कंपास अंड गायरोस्कोप नावाच्या सुप्रसिद्ध पुस्तकात काई एन ली नावाचा लेखक लिहतो की, निसर्गाबद्दलची माणवी समज ही अपूर्ण असल्यामुळे माणसाचा निसर्गाशी संबंध हा प्रयोगात्मक असावा. अनुरुप व्यवस्थापन हे नैसर्गिक संसाधन आणि पर्यावरणीय धोरणाला प्रयोगात्मकता प्रदाण करते. अनुरुप धोरण हे माणवाच्या क्रियाकलापांमूळे बदललेल्या निसर्गाच्या स्वभावाबद्दल स्पष्टपणे स्थापित केलेल्या सिद्धांताचा पडताळा घेते. जर धोरण यशस्वी झाले तर सिद्धांत सत्याचं स्वरुप घेतो. पण धोरण जरी अयशस्वी झालं तरी अनुरुप व्यवस्था त्या अयशस्वितेपासुन शिकण्यासाठी जागा ठेवते जेणे करुन भविष्यकालिन निर्णय हे चांगल्या समजाच्या आधारावर घेता येतात.

जंगल, नद्या, गवताळ कुरणे ह्या गुंतागूंतीच्या अशा क्लिस्ट संरचना आहेत कारण यांच्यात अक्षरश: हजारो घटक एकमेकांशी जोडलेले असतात. अशा हजारो घटकात सुसुत्रित असे समायोजन असते. जग भरातल्या विविध प्रकारच्या संरचनांचा अभ्यास करुन शास्त्रज्ञांनी संरचनांना दोन प्रकारात विभागलं आहे. सोप्या व्यवस्था आणि गुंतागुंतीच्या क्लिस्ट व्यवस्था. सोप्या व्यवस्थांचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात फार थोडे घटक निगडीत असतात, त्यांना समजुण घेणे सोपे असते आणि त्याबद्दल भविष्यवाणी करता येते. या उलट गूंतागूंतीच्या व्यवस्था ह्या त्यांच्या घटकातील सहसंबंधांमुळे समजुन घेणेही अवघड असतात आणि त्या आपल्याला वेळोवेळी आच्छर्यांचे धक्के देतात. अशा व्यवस्थेचे व्यवस्थापण हे अनुरुप व्यवस्थापणपद्धतीनेच करता येवू शकते.

urÉuÉxjÉÉmÉlÉÉcÉÏ lÉuÉÏlÉ xÉqÉeÉ AÉmÉsrÉÉsÉÉ xÉÉÇaÉiÉå MüÐ MüPûÉåU ÌlÉrÉqÉ AxÉsÉåsÉÇ AÉÍhÉ MåÇüSìÏrÉ (Centralized) mÉ®iÉÏlÉå MåüsÉåsÉÇ urÉuÉxjÉÉmÉlÉ ÌOûMüÉuÉÇ bÉ zÉMüiÉ lÉÉWûÏ. ½ÉsÉÉcÉ urÉuÉxjÉÉmÉlÉ zÉÉx§ÉÉiÉ AlÉÑÂmÉ urÉuÉxjÉÉmÉlÉ (Adaptive Management) AxÉå qWûhÉiÉÉiÉ. AlÉÑÂmÉ urÉuÉxjÉÉmÉlÉÉcÉÏ xÉÇMüsmÉlÉÉ WûÉ TüÉU qÉÉåPûÉ zÉÉåkÉ AÉWåû AxÉÇ qÉsÉÉ uÉÉOûiÉÇ. ZÉÉxÉ MüÂlÉ lÉæxÉÌaÉïMü urÉuÉxjÉÉmÉlÉÉcrÉÉ oÉÉoÉiÉÏiÉ. eÉU MüPûÉåU ÌlÉrÉqÉÉlÉÏ oÉÇÌSxiÉ AxÉÇ urÉuÉxjÉÉmÉlÉ AxÉåsÉ iÉU irÉÉcÉÉ ÌlÉpÉÉuÉ sÉÉaÉhÉÉU lÉÉWûÏ MüÉUhÉ xuÉiÉ: ÌlÉxÉaÉï sÉuÉÍcÉMü AÉWåû. lÉÌuÉlÉ qÉÉÌWûiÉÏcrÉÉ AÉkÉÉUå urÉuÉxjÉÉmÉlÉÉiÉ xÉÑkÉÉU MüUhrÉÉcÉÏ xÉÇkÉÏ AxÉÉrÉsÉÉ mÉÉÌWûeÉå. AlÉÑÂmÉ urÉuÉxjÉÉmÉhÉ म्हणते की, urÉuÉxjÉÉmÉhÉÉcÉÏ mÉëÌ¢ürÉÉ uÉÉUÇuÉÉU MüUiÉ UÉWûÉuÉÏ sÉÉaÉhÉÉUÏ AÉÍhÉ oÉSsÉhÉÉîrÉÉ lÉæxÉÌaÉïMü AÉÍhÉ UÉeÉÌMürÉ mÉëÌ¢ürÉÉ ÌuÉcÉÉUÉiÉ bÉåElÉ ÌlÉUÇiÉU cÉÉsÉiÉ UÉWûhÉÉUÏ AÉWåû. AlÉÑÂmÉ urÉuÉxjÉÉmÉhÉÉxÉÉPûÏ SÉålÉ ÌuÉMüsmÉ AÉmÉsrÉÉ xÉqÉÉåU असतात; ÌlÉhÉïrÉ sÉÉÇoÉlÉÏuÉU OûÉMühÉå (Deferred action) AÉÍhÉ cÉÑMüÉ MüUiÉ eÉÉhÉå AÉÍhÉ ÍzÉMüiÉ eÉÉhÉå (Trial and error). ÌlÉhÉïrÉ sÉÉÇoÉhÉÏuÉU OûÉMührÉÉcrÉÉ mÉëÌ¢ürÉåiÉ निसर्गात iÉÉåuÉU qÉÉåPûÉ oÉSsÉ MüUhrÉÉiÉ rÉåiÉ lÉÉWûÏ eÉÉåuÉU त्याला mÉÑhÉïmÉhÉå xÉqÉeÉÑlÉ bÉåhrÉÉiÉ rÉåiÉ lÉÉWûÏ. qWûhÉeÉåcÉ MüÉrÉ iÉU MüqÉÏiÉMüqÉÏ WûxiɤÉåmÉ MüUÉrÉcÉÉ AÉÍhÉ irÉÉcÉ uÉåVûÏ निसर्गाबाबतचे qÉÑsÉpÉÔiÉ AprÉÉxÉ xÉÑ PåûuÉÉrÉcÉå. ÌlÉhÉïrÉ sÉÉÇoÉhÉÏuÉU OûÉMührÉÉcÉÏ mÉëÌ¢ürÉÉ WûÏ निसर्गाबाबतीतली S¤É आणि eÉÉaÉÂMü AzÉÏ pÉÔÍqÉMüÉ AÉWåû mÉhÉ irÉÉcÉÏ AÉÍjÉïMü ÌMüqqÉiÉ AÉWåû MüÉUhÉ निसर्गापासून mÉëÉmiÉ AÉÍjÉïMü x§ÉÉåiÉ AÉmÉhÉ MüÉWûÏ MüÉVûÉxÉÉPûÏ MüÉ WûÉåDlÉÉ ZÉÇQûÏiÉ MüUiÉÉå. cÉÑMüÉ MüUhÉå AÉÍhÉ ÍzÉMührÉÉcÉÏ mÉëÌ¢ürÉÉ WûÏ lÉæxÉÌaÉïMü xÉÇxÉÉkÉlÉÉÇcrÉÉ urÉuÉxjÉÉmÉhÉÉiÉ LMü महत्वाचा bÉOûMü AÉWåû. rÉÉsÉÉcÉ MüUiÉÉ MüUiÉÉ ÍzÉMühÉå ÌMÇüuÉÉ Ei¢üÉÇiÉÏuÉÉSÏxÉÑ®É म्हणतात.

आता अधिक स्पष्टता येण्यासाठी एक उदाहरण. राजस्थानात केवला देव नॅशनल पार्क (भरतपूर पक्षी अभयारण्य) नावाने पक्षी अभयारन्य आहे. दरवर्षी लाखो पक्षी तेथे स्थलांतर करुन येतात. सलीम अली आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ह्या अभयारन्याचा अनेक वर्ष अभ्यास केला. आणि तात्कालिक पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधीना सांगीतलं की जर ह्या अभयारन्यात सुरु असलेली चराई बंद केली तर पक्षांसाठी जास्त चांगले होईल. झाले, सरकारी स्तरावर एक अध्यादेश काढण्यात आला आणि स्थानीक लोकांचा विरोध दडपून काढून चराई बंदी करण्यात आली. पण चराई बंदीचा परिणाम फारच अनपेक्षीत घडला. पक्षांची संख्या कमी व्हायला लागली. झाले असे की भरतपूर अभयारन्यात असणाऱ्या शेकडो ओढ्य़ांमध्ये पासपालम नावाने गवत उगवायचे ज्याला चरणारी जनावर खाऊन टाकायची. चराई बंदी मुळे पासपालम अतोनात वाढले आणि त्याने भरतपुरातील ओढ्यांना, नाल्यांना भरुन टाकले परिणामत: पक्षांचे खाद्य कमी झाले व आधी पेक्षा भरतपूरची स्थिती जास्त बिघडली. या ठिकाणी अनुरुप व्यवस्थापन जर लागू केले असते तर सरसकट चराई बंदी न करता, थोड्या भागात बंदी करुन आधी परिणाम बघितला असता व नंतर गरज पडल्यास संपुर्ण चराई बंदी केली असती. यालाच म्हणतात अनुरुप व्यवस्थापन’.

थोडक्यात काय तर निसर्गाला समजाउन न घेता कोणताही आतताईपणा निसर्गाच्या बाबतीत अभ्यासकांनी व व्यवस्थापकांनी करु नये येवढेच.

QûÉä. lÉÏsÉåvÉ WåûQûÉ

MüÉUÇeÉÉ (sÉÉQû), eÉÏsWûÉ uÉÉvÉÏqÉ

( 09765270666

(sÉåZÉMü ÂTüÉåQïû qÉÉäUÏxÉ TüÉEÇQåûvÉlÉ, sÉÇQûlÉcÉå lÉSÏ AprÉÉxÉÉcrÉÉ oÉÉoÉiÉÏiÉsÉå TåüsÉÉå AÉWåûiÉ)

जिल्हाधिकाऱ्यांना अनावृत्त पत्र

जिल्हाधिकाऱ्यांना अनावृत्त पत्र
तहानलेल्या धरतीला तृप्त करा !
प्रति,
माननीय जिल्हाधीकारी साहेब,
आदरनीय महोदय,
स.न.वि.वि.
या वर्षी महाराष्ट्राच्या बहुतांश जिल्ह्यात न भूतो न भविष्यती असा दुष्काळ आहे. खरं म्हणजे असे दुष्काळ महाराष्ट्राला नवीन नाहीत. परंतु अतोनात वाढलेली लोकसंख्या, अनेक पटींनी वाढलेली पाण्याची गरज आणि नष्ट झालेल्या नैसर्गिक संसाधनांमूळे या वर्षीच्या दुष्काळाचे चटके अतिशय दाहक असणार आहेत. पण त्याच वेळी या दुष्काळाच्या पाश्वभूमीवर पाण्याबद्दल, पाणवठ्याबद्दल आणि एकुणच व्यापक अशा निसर्गाबद्दल गंभीरपणे विचार करुन लोकसहभागी, विकेंद्रित कृती योजना आखून समृद्ध निसर्ग निर्माण करण्याची संधी सुद्धा आहे. अशा कृती योजनेत जिल्हाधिकारी या नात्याने आपली भूमिका ही फार महत्त्वाची आणि निर्णायक असणार असल्याने ह पत्रप्रपंच.
महाराष्ट्रातील बहुतांश गावांजवळ पारंपरिक तलाव आहेत. उत्तर भारतातील नद्यांच्या उलट महाराष्ट्रातील नद्या पावसाच्या पाण्यावरच अवलंबून असल्याने तलावाखेरीज आपल्या जवळ दुसरा पर्याय नव्हता. महाराष्ट्रातील तलावांचा इतिहास पार ख्रिस्त पूर्व १५०० इ.स. पर्यंत जुना आहे. पुण्याजवळील इनामगावाचा तलाव ३५०० वर्ष जुना आहे. पण त्यातील बहुतांश तलाव आज मृतावस्थेत आहेत. नळयोजना आल्याने आणि तलावांचा प्रत्यक्ष फायदा दिसत नसल्याने आज एकतर गावाची/शहराची कचराकुंडी म्हणून अथवा शहराचे घाण पाणी सोडण्यासाठीच केवळ अशा तलावांचा उपयोग उरला आहे. गाळ साचल्यामूळे, तलावात अतोनात प्रमाणात वाढलेल्या जलपर्णीं आणि बेशरमच्या वाढीमूळे तलावाचे पाणलोट क्षेत्र (इatchment area) उध्वस्त झाल्याने आणि अतीक्रमणामूळे अनेक तलाव होत्याचे नव्हते झाले आहेत. अनेक ठिकाणी तर तथाकथीत विकासात अडसर समजून हे तलाव उध्वस्त केल्या गेले आहेत. हे तलाव गावांसाठी अमॄताचे कूंभ होते, कल्पवृक्ष होते. तलावांनी गावच्या विहिरी तुडूंब भरलेल्या असायच्या, दोन तीन वर्षांचे दुष्काळ सहन करण्याची ताकद हे तलाव द्यायचे, गावाला नैसर्गिक वस्तू व सेवांचा (उcosystem goods and services) पूरवठा करणाऱ्या त्या शाश्वत व्यवस्था होत्या.
आज अशा सर्व तलावांचे पुनरुज्जीवन करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. रोजगार हमी योजना आणि गावकऱ्यांच्या श्रमदानातून हे होऊ शकते. गरज आहे आपण जातीने यात लक्ष घालण्याची. रोजगार हमी योजनेसारख्या अभिनव योजनेची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत नाही हे कटू सत्य आपण सर्वांनी मान्य करावं म्हणजे मग पुढचा मार्ग निघेल असा मला विश्वास वाटतो. रोहयो च्या माध्यमातून लयाला गेलेला निसर्ग पून्हा स्थिरस्थावर करता येतो असा माझा विश्वास आहे. रोहयोची निसर्ग संवर्धनात मदत झाली तर निकटगामी काळात गरीब जनतेला मजुरी तर मिळेलच पण दूरागामी परिणामात नैसर्गिक संसाधनांची उपलब्धता वाढल्याने आजचे मजुर उद्या नैसर्गिक संसाधनांचे मालक बनतील. लोकसहभागाने नैसर्गिक संसाधन वाढवून लोकशाही बळकट करण्याचा आणखी कोणता मार्ग आहे?
महोदय, समाजात एका विशिष्ठ वर्गाकडे भरपूर पैसा येतो आहे. ह्या पैशामूळे संसाधनाचा अविवेकी उपयोग मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. हा विशिष्ठ, सधन, इलाईट वर्ग निसर्गाला काय देतो हा मोठा प्रश्न आहे. पाण्याचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर, घर बांधतांना छतावरचे पाणी जमिनीत जिरवण्याची व्यवस्था (रुफ टॅप हार्वेस्टींग) करणे कायद्यांने जरी बंधनकारक असले तरी किती ठिकाणी याची अंमलबजावणी होते? एकीकडे जमिनीतून पाण्याचा अविरत उपसा आणि दूसरी कडे भूगर्भातील रांजनाचे पुनर्भरण न करणे अशा परिस्थितीत जमिनीतील पाणी किती दिवस टिकणार? तेंव्हा महोदय, घर बांधतांना जर घरमालक ’रुफ टॅप हार्वेस्टींग’ करत नसेल तर तो गुन्हा समजण्यात यावा, अशी काहिशी कठोर भूमिका आपण घेऊ शकणार नाहीत काय? दोन हजार रुपये प्रति लीटरचे प्लास्टीक पेंट घराला फासणारे आणि सामान्यत: घर बांधणीवर ५ ते १० लाख रुपये खर्च करणारे महाभाग रुफ टॅप हार्वेस्टींग करीता ३ ते ४ हजार रुपये खर्च करायला कचरत असतील तर तो सामाजिक गुन्हा आहे असं माझं प्रामाणीक मत आहे. तेंव्हा आपण या दिशेने पावलं उचलून येत्या पावसाळ्यात धरतीचे पोट तृप्त करण्याच्या दिशेने पावलं उचलाल अशी नम्र अपेक्षा आहे.
नद्यांना भारतात माता म्हटल्या जातं. पण आज आपल्या नद्यांची परिस्थिती गंभीर झाली आहे. आमच्या स्वत:च्या श्रद्धा दुभंग पावल्याने व आपल्या सरकारी यंत्रणेच्या थंडपणाने गेल्या अवद्या ५० वर्षातच नद्यांची आपण पार वाट लाऊन टाकली आहे. देश स्तराचा विचार केला तर जगभरात दहा अतिशय धोक्यात असणाऱ्या नद्यांपैकी २ नद्या भारतातल्या आहेत. तीच परिस्थिती महाराष्ट्रातल्या नद्यांसाठी आहे. पण हाता बाहेर गेलेली परिस्थिती सुद्धा सुधारता येते असं इतिहास सांगतो. कोणे एके काळी स्वित्झर्लेंडची नष्ट झालेली जंगले तिथल्या स्थानिक लोकांनी जिवंत केली आहेत. आजची स्वित्झर्लेंडची बहरलेली जंगले ही गेल्या फक्त ५० वर्षांच्या त्यांच्या अथक परिश्रमाचं फळ आहेत. तशीच परिस्थिती राजस्थानातल्या कधी काळी मृत झालेल्या नद्यांच्या बाबतीत आहे. लोक प्रयत्नांनी राजस्थानच्या ७ नद्या वर्षभर वाहायला लागल्या आहेत. असा चमत्कार महाराष्ट्रात सुद्धा घडवून आणता येईल. गरज आहे ह्या मुद्याच्या बाबतीत गंभीर होण्याची. स्थानिक लोकांना रोजगार मिळवून देऊन नदीचे पट्टे ’लोक संरक्षित क्षेत्र’ (ठeople’s ठrotected अreas) म्हणून घोषित करता येतील. नदी काठचा झाडोरा रोहयो द्वारा पून्हा स्थिरस्थावर करता येईल. नदीत सोडण्यात येणाऱ्या शहरातल्या सांडपाण्याबद्दल, रेतीच्या आणि पाण्याच्या अवाजवी उपस्याबद्दल आपणास कठोर भूमिका घेता येईल.
आदरनीय महोदय, नद्या जोडून, मोठी धरणे बांधून, मोठ्या पाणी पूरवठा योजना उभारुन, टॅंकरने पाणी पुरवठा करुन निकटगामी समाधान शोधताही येईल, परंतू दूरागामी शाश्वत समाधानासाठी छोट्या व्यवस्था, छोटे तलाव, छोटे ओहोळ, विहिरींची शाश्वतता वाढवण्याखेरीज मार्ग नाही.
निसर्ग हा अनेक घटकांची सूचारु अशी व्यवस्था आहे. निसर्गात एक प्रश्न निर्माण झाला की अनेक प्रश्न आपल्या समोर निर्माण होतात. म्हणजेच काय तर एक प्रश्न सोडवला तर अनेक प्रश्न सुटतात सुद्धा. महाराष्ट्रातील जलाशय शाश्वत झाले की रोजगाराचा प्रश्न बऱ्याच अंशी सुटेल असे मला वाटते, स्थानिक ठिकाणीच रोजगार मिळाला की लोकांचे विस्थापन थांबेल, माश्यांसारख्या जिवांची उपलब्धता वाढली की कुपोषणाचा प्रश्न सुटेल, शेतीला पाणी मिळाले की शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला आळा बसेल आणि एक फार मोठा सामाजिक तणाव कमी होईल. राजस्थानाच्या अलवर जिल्ह्यात जल संरक्षणाचे काम झाल्यानंतर गावातून दिल्ली, जयपूर येथे मजूरी करायला गेलेले गावकरी मोठ्या संखेने गावाकडे परतायला लागले होते.
या दुष्काळात, येत्या पावसाळ्यापर्यंत, निकटगामी काळात, उपलब्ध पाणी माणसांना, जनावरांना पिण्यासाठी पुरण्यासाठी काही कठोर निर्णय आपणास घ्यावे लागतील. त्यात पहिला निर्णय म्हणजे, ताबडतोब सर्व बांधकामे बंद करावीत. केवळ एक जीआर न काढता, भरारी पथक निर्माण करुन बांधकाम करणाऱ्यांकडून दंड वसूल करावा. निर्माण होणारा नवा महसूल पून्हा जल संरक्षणासाठी वापरता येईल. बांधकाम बंद झालेल्या मजूरांना पर्यायी रोजगाराची व्यवस्था सूद्धा करता येईल.
महोदय, इथे सांगितलेल्या गोष्टी अशक्य मूळीच नाही, आवश्यकता आहे एका कालबद्ध कार्यक्रमाची, जरुर पडेल तेंव्हा कठोर निर्णय घेण्याची आणि दंडात्मक कारवाही करण्याची व प्रबळ इच्छाशक्तीची.
महोदय, आपल्या कडे साधनं आहेत, व्यवस्था आहे, व्यवस्थापनाचं कौशल्य आपण जाणता. या वर्षीच्या संकटकाळाचा भविष्यकालीन शाश्वत विकासासाठी उपयोग करुन घ्याल ही अपेक्षा.

आपला विश्वासू
निलेश हेडा,
’संवर्धन’,
दत्त कालनी, कारंजा (लाड)
०९३७३३६३२३२

निवडनूका आणि पर्यावरण

निवडनूका आणि पर्यावरण
सद्या जिल्हा परिषदच्या निवडनुकांची सगळीकडे रणधूमाळी सुरु आहे. आमच्या सारख्या एनजीओला सध्या ग्रामीण भागात चर्चा करायला जायचा कोणताही स्कोप नाही. पर्यावरण संरक्षण, शाश्वत रोजगार वगैरे हा सद्या मुद्दाच नाही. पुढे मोठा दुष्काळ आहे हा मुद्धा सुद्धा सद्या निवडनुकींमूळे पुर्णपणे दडपला गेला आहे. पण मुद्दे झाकून ठेवले तर ते संपत नाहीत. सत्यापासून आपण डोळे झाकू शकतो, पण त्यामूळे त्याची दाहकता कमी होत नाही. उलट प्रश्न जास्त दाहक होऊन पुढे येतात. जी.प. च्या बऱ्याच उमेद्वारांशी मी बोललो पण पर्यावरण संरक्षण हा त्यांचा मुद्दाच नाही, बऱ्याच लोकांना असे काही प्रश्न असतात याचे भानच नाही. त्यांचा मुद्दा आहे जातीचे समीकरण, मतांचा बाजार आणि एनकेन प्रकारे खुर्ची मिळवणे. पर्यावरण संरक्षण हा खरं म्हणजे आजचा कळीचा विषय असावा. कारण आपले अनेक प्रश्न हे पर्यावरणीय प्रश्नातूनच उद्भवतात. सारे संघर्ष हे संसाधनांसाठीच आहेत. नैसर्गिक संसाधनांना जेंव्हा उतरती कळा लागायला लागते तेंव्हा संस्कृती, आणि समाज मरायला लागतो. ज्याची सुरुवात आपल्या कडे झाली आहे. जागतीक तापमानवाढीचा मोठ्ठा धक्का भारत आणि आसपासच्या देशांनाच जास्त होणार आहे, जगातल्या धोक्यात असणाऱ्या दहा नद्यात भारतातल्याच दोन नद्या आहेत (गंगा आणि सिंधू), गेल्या ५० वर्षात पाण्याचे ५० टक्के साठे आपण संपऊन टाकले आहेत इत्यादी. आपल्या तथाकथीत विकासाचे आपण स्विकारलेले माडल आपल्याला अशा रस्त्यावर घेऊन जात आहे जीथे एक बंद गल्ली आहे. ही बंद गल्ली आपल्या जनतेच्या प्रतिनीधींना तरी दिसावी अशी अपेक्षा आहे पण त्यांच्यात असलेली ह्या मुद्द्याबद्दलची अनास्था आणि अज्ञान चिंतेचा विषय आहे. पर्यावरण हा राजकीय पार्टींचा मुद्दा व्हायला भारतात अजुन तरी बराच अवकाश दिसतो.
एक उदाहरण घ्यायचे झाले तर ’जैवविविधता कायद्याचे’ घेता येईल. भारत सरकारने २००२ मध्ये ’जैवविविधता कायदा’ पारीत केला. ह्या कायद्यातील काही कलमांवर थोडस काम करण्याची संधी मला मिळाली होती. भारतातील जैवविविधतेचा ऱ्हास रोखण्याच्या दृष्टीने हा एक महत्वाचा कायदा असावा. ह्या कायद्यानुसार जैवविविधतेचे संवर्धन, संरक्षण, टिकावू उपयोग आणि जैविक संसाधनांपासुन प्राप्त फायद्याच्या न्याय्य वाटपासाठी तीन पातळ्यांवर व्यवस्थापकीय व्यवस्था निर्माण करण्याचे प्रावधान आहे. एक म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवर ’राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधीकरणाच्या’ (छational ऑiodiversity अuthority) स्वरुपात (असे प्राधीकरण स्थापण झाले असुन त्याचे मुख्य कार्यालय चेन्नई येथे आहे), दुसरे म्हणजे प्रत्येक राज्यात राज्य जैवविविधता बोर्डच्या (दtate ऑiodiversity ऑoard) स्वरुपात आणि प्रत्येक गावात जैवविविधता व्यवस्थापन समीतीच्या (ऑiodiversity management इomity) स्वरुपात. कर्नाटक, केरळ, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ सारख्या राज्यात असे बोर्ड स्थापन झाले आहेत पण आश्चर्याची बाब म्हणजे आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रात अजुनही अशा बोर्डाच्या दिशेने वाटचाली कासवगतीने सुरु आहेत. ह्याला जनप्रतीनीधींचे अज्ञान म्हणावे की पर्यावरणाच्या मुद्यांपासून डोळेझाक म्हणावे हा मोठा प्रश्न आहे.
असो, धामणी गावात परवा आम्ही मासेमार मंडळींसोबत बैठक घेतली. या वर्षी रोजगाराचा आणि पाण्याचा मोठा प्रश्न आहे. रोजगार हमी योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून मासेमारांनी जिल्हाधीकाऱ्यांना आणि गावच्या ग्रामसेवकाला एक पत्र लिहले पणड्गड्ग.. जिल्हा परीषदेच्या निवडनूका. या देशात रोजगाराच्या अभावात लोकांची उपासमार झाली तरी चालेल पण निवडनुकांचा टेंपो बिघडता कामा नये. तशीच परिस्थिती सरकारी विभागातल्या विविध योजनांच्या बाबतीत आहे. जोवर इलेक्शन पूर्ण होत नाही तोवर साऱ्या विकासाच्या प्रक्रियांवर पडदा टाकून ठेवला आहे.
आता जनतेच्या प्रतिनीधींनी आणि सरकारी विभागांनी पर्यावरणीय प्रश्नांच्या बाबतीत संवेदनशील होण्याची गरज आहे. पर्यावरण नाशाची थेअरी समजाऊन घ्यायची गरज आहे आणि विविध ठिकाणी स्वयंस्फूर्तीने सुरु असलेले पर्यावरण संरक्षणाचे प्रयोग आपआपल्या ठिकाणी राबवण्याची गरज आहे. भाषा, संस्कृती, प्रदेश आणि धर्मांच्या मुद्यांमधे तोवरच जोर आहे जोवर पर्यावरणाची शाश्वतता अबाधीत आहे. अशी शाश्वतता संपली तर त्यासोबतच बाकी सर्व गोष्टींना काहीही अर्थ उरत नाही.
नीलेश हेडा
कारंजा (लाड), जील्हा वाशीम
( ०९३७३३६३२३२
(लेखक रुफोर्ड मारीस फाउंडेशन, लंडन चे नदी अभ्यासाच्या बाबतीतले फेलो आहेत)
प्रजनन होण्याची शक्यता असते.

नानो ठिक आहे पण पर्यावरणाचं काय?

नानो ठिक आहे पण पर्यावरणाचं काय?
नानो कार मोठ्या थाटात रस्त्यावर येत आहे. प्रत्येक भारतीयांच स्वप्न पूर्ण होईल असं आश्वासन टाटांनी दिलं आहे. जन सामान्यात सुद्धा या कार बद्दल भरपूर आकर्षन आहे. परंतू ह्या कारच्या पर्यावरणीय किमती बद्दल कोणीही बोलतांना दिसत नाही. आज संपूर्ण जग जागतीक तापमान वाढीच्या दिशेने मार्गक्रमण करत आहे. ह्या वातावरनातल्या बदलांनी गेल्या ४.५ अब्ज वर्षात ह्या पृथ्वीवर निर्माण झालेली सजीव सृष्टी संपेल की काय अशी भीषण परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे. खणीज तेलांच्या ज्वलनाने अमर्यादीत प्रमाणात वातावरणात वाढलेला कर्बाम्ल वायू ह्या परिस्थितीला कारणीभूत आहे. इ.स. १७०० नंतर आजवर हवेत कर्बाम्ल वायूचे प्रमाण ३६ टकक्यांनी वाढले आहे, पृथ्वीच्या गेल्या ६५०,००० वर्षातले हे कर्बाम्ल वायूचे सर्वात जास्त प्रमाण आहे. ह्याचा परिणाम म्हणजे गेल्या शतकात पृथ्वीचे तापमान ०.७५ अंश सेल्सीयसनी वाढलेले आहे. परिणामत: मांसूनचे चक्र बिघडणे, ध्रुवावरचा बर्फ वितळने, जैवविविधता संपने, वाळवंटांचे क्षेत्रफळ वाढणे, रोग निर्माण करणाऱ्या प्रजाती वाढणे, जागतीक अन्न धान्याचे उत्पादन घटने असे धोके निर्माण झालेले आहेत.
नानोच्या कमी किमती मुळे, सहावा वेतन आयोग लागू झाल्याने व सहजरित्या उपलब्ध कर्जाने आज नानो कार घेणे सर्वसामान्य मानसाला सुद्धा परवडणार आहे. सुरुवातीला एक लाख कारी रस्त्यावर येणार आहे. एक कार जर स्वत:च्या इंजीनात १ लिटर इतके पेट्रोल जाळत असेल तर ती सरासरी २ किलोग्राम इतका कर्बाम्ल वायू वातावरणात सोडते ! अशा प्रकारे लाखोंच्या संखेत निर्माण होणाऱ्या कारी भारताच्या पर्यावरणाला किती मोठा धोका निर्माण करतील याचा विचारच चिंताक्रांत करणारा आहे. टाटांनी आणि त्यांच्या संगनमताने सरकारने नानोची किमत कमी करतांना पर्यावरणाची किमत मुळीच विचारात घेतलेली नाही. तशी किमत जर विचारात घेतली तर नानोची किंमत कितीतरी जास्त असती. याचाच अर्थ समाजातील एक विशीष्ट वर्ग, आपल्या कडे असलेल्या संपत्तीच्या जोरावर तंत्रज्ञान उपभोगेल आणि अशा तंत्रज्ञानामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांची किमत निसर्गावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकरी, मासेमार, आदिवासींना भोगावी लागेल. हा पर्यावरणीय भेदभाव आपल्याला कोठे घेऊन जाईल ? जागतीक पर्यावरण कायद्यातील पोल्युटर पे प्रिंसीपल’ [polluter pays principle] (जो प्रदुषन करेल तो किंमत मोजेल तत्व) सांगते की एखादा कारखाना जर प्रदूषन करत असेल तर त्यामुळे जी पर्यावरणाला हाणी होईल त्याची किमत कारखानदाराने भरावी. जेणे करुन निर्माण होणाऱ्या राशीतून पर्यावरण संरक्षणाची कामे करता येतील. परंतू नानोची किमत ठरवतांना असा विचार मुळीच केलेला दिसत नाही जर तसा विचार केला असता तर नानोची किमत किती तरी कमी असती. टाटांच्या नानोबद्दल वारंवार प्रसार माध्यमात सांगण्यात येते की नानो ही पर्यावरण अनुकूल अशी कार आहे. परंतू वस्तूस्थिती अशी आहे की डिझेल किंवा पेट्रोलवर चालणारी कोणतीही कार ही पर्यावरण अनुकूल असूच शकत नाही. केवळ सुर्यप्रकाशावर चालणारी कारच केवळ पर्यावरण अनुकूल असू शकते.
आजमीतीला भारतात दळणवळनाच्या संबंधात प्रदुषन निर्मिती संबंधात कोणतीही सुस्पष्ट अशी नीती नाही. सुरक्षेच्या साधनांविषयी वाहन कंपन्या तडजोड करतांना दिसतात. अमुक एका संखेने कारी बाजारात उतरवन्याच्या आधी पार्किंग किंवा सुरक्षीत रस्त्यांच्या बाबतीत कंपन्याना आणि राजकारन्यांना सोइरसुतक नसते. हीच परिस्थिती टाटा नानो बद्दल आहे.
आज गरज आहे की पारंपरिक उर्जा स्त्रोतांना बगल देऊन कशा प्रकारे पर्यावरण अनुकूल दळणवळनाची साधने बाजारात येतील. ज्याने स्वच्छ उर्जा आणि पर्यावरण पुरक विकास घडवता येईल अशा संशोधनांना सुद्धा उत्तेजन देण्याची गरज आहे. टाटांसारख्या महत्वाच्या व्यापारी संघटना अशा प्रकारची पर्यावरण पुरक दळणवळनाची साधने बाजारात आणू शकतात. त्यादृष्टीने टाटांनी नानोचे सुर्य प्रकाशावर चालणारे माडेल बाजारात आनण्याची खटपट चालवल्याची बातमी आहे, ज्याला त्यांनी इ-नानो असे संबोधन दिले आहे. जर अशा प्रकारची कार, टाटा तातडीने बाजारात आनू शकले तर पर्यावरणाला तर याचा फायदा होईलच परंतू अशा इ-नानोची निर्यात जगातील इतर देशांना करुन भारताच्या खऱ्या विकासात हातभारही लागेल यात शंकाच नाही.

डा. नीलेश हेडा
कारंजा (लाड), जील्हा वाशीम
( ०९७६५२७०६६६
(लेखक रुफोर्ड मारीस फाउंडेशन, लंडन चे नदी अभ्यासाच्या बाबतीतले फेलो आहेत).

जागतीक तपमान वाढ आणि शहामृग झालेलो आपण

जागतीक तपमान वाढ आणि शहामृग झालेलो आपण
परिस्थितीकी शास्त्रात ’कॅरींग कपॅसीटी’ नावाची संकल्पना आहे. ह्याचं मराठी भाषांतर आपण करु ’धारण क्षमता’. ही संकल्पना सांगते की प्रत्येक परिसंस्थेची (उदा. जंगल, नदी) जीवांच्या संखेला धारण करण्याची व संसाधने देण्याची एक क्षमता असते. त्या क्षमतेच्या पार जर आपण जीवांची संख्या वाढवत गेलो किंवा नैसर्गिक संसाधनांचं दोहन करत गेलो की अख्ख्या परिसंस्थेचा तोल ढळतो. आजचे पर्यावरणीय वास्तव असेच आहे. निसर्गाच्या क्षमतेच्या पार आपण त्यातुन नैसर्गिक संसाधने घेत आहोत आणि निसर्गाला अपेक्षीत नसणाऱ्या गोष्टी त्यात टाकतो आहोत. ही परिस्थिती आपला घात करायला निघालेली आहे. आणि ह्या परिस्थितीला ’विकास’ असं गोंडस संबोधन देऊन आपण ह्या परिस्थितीला सार्वत्रीक होकारही मिळवून दिला आहे. आपल्या तथाकथीत विकासाचा हाच जर आपला वेग राहीला तर आपला घात होणार आहे.
गेल्या काही वर्षांआधी जगातील एक हजार शास्त्रज्ञांनी फार मोलाचं संशोधन करुन पृथ्वीचे तपमान वाढण्याचा व त्याच्या मानवजातीवरच्या परिणामाचा आलेख जगासमोर मांडला. आसपासच्या वातावरणात प्रचंड प्रमाणात सोडलेल्या कार्बन डाय आक्साईड व मिथेन ह्या वायूमुळे पृथ्वीचे तपमान वाढले आहे. ह्या तपमान वाढीमुळे लाखो वर्षात स्थापीत झालेल्या निसर्ग चक्रात फार मोठा बदल झाला आहे. महत्वाची गोष्ट म्हणजे ह्या बदलाचा सर्वात मोठा परिणाम भारत, बांग्लादेश, भुटान, श्रीलंका, नेपाळ ह्याच आशीयायी राष्ट्रांना होणार आहे. ही विषववृत्तावरची राष्ट्रे जगात सर्वात जास्त जैवविविधता धारण करुन आहेत व ह्याच देशात सर्वात जास्त गरीबी आहे हे विषेश.
अभ्यासक मानतात की, ह्या तपमान वाढीने मान्सुन, जो आपला जीवनाधार आहे, त्याचे चक्र बिघडेल. अतीषय जास्त पाउस किंवा अतीषय कमी पाउस अशी परिस्थिती निर्माण होईल. ज्याची सुरुवात झाली आहे. पुणे येथील इंडीयन इन्स्टिट्युट आफ ट्रापीकल मेटेरोलाजी (आयआयटीएम) नावाच्या संशोधन संस्थेने ’सायंस’ नावाच्या जरनल मध्ये २००६ मध्ये प्रकाशीत संशोधन पत्रानुसार अतीवृष्टीचे प्रमाण गेल्या ५० वर्षात १० टकक्यांनी वाढले आहे. बंगरुळ येथील ’द सेंटर फार मॅथेमॅटीकल माडलींग ऍंड कांप्युटर सीमुलेशन’ नावाच्या संशोधन संस्थेने मार्च २००७ मध्ये प्रकाशीत केलेल्या अहवालात दर्शवले की भारतातल्या शुष्क भागात उदा. दक्षीण गुजरात, उत्तर मध्यप्रदेश आणि दक्षीण ओरीसा, अतीवृष्टीचे प्रमाण कमालीचे वाढले आहे. हे सारे बदल पृथ्वीचे तपमान वाढल्याने होत आहे. पृथ्वीच्या तपमान वाढीचा आणि मांसूनच्या चक्रात बदल होण्याचा काय संबंध आहे? तीरुपती येथील ’नॅशनल ऍटमासफेरीक रीसर्च लेबारेटरी’च्या शास्त्रज्ञांनी ह्या घटनेचे गुढ उकलण्याच्या दृष्टीने बरीच मजल मारलेली दिसते. ’जीओफीजीकल रिसर्च लेटर’ नावाच्या जरनल मध्ये २० सप्टेबर २००८ ला प्रकाशीत झालेल्या संशोधन पत्रात ते लिहीतात की, २६ जुलै २००५ ला एका दिवसात मुंबई शहरात झालेला ९४४ मीमी इतका न भुतो न भविष्यती असा पाऊस ह्या घटनेची सुरुवात होती (पच्छिम विदर्भात वर्षभरातही इतका पाउस पडत नाही). मांसुनचे चक्र हे समुद्राच्या पृष्ठभागाच्या पाण्याच्या तपमानावर अवलंबून असते. गेल्या १०४ वर्षांच्या आकडेवारी नुसार, समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान सतत वाढत गेल्याचे दिसते आणि त्याच वेळी अतीवृष्टीचे प्रमाणही. समुद्राच्या पाण्याचे तापमान वाढत चालल्याने समुद्रातील पाण्याचा बाष्पीभवनाचा वेगही वाढलेला आहे त्यामुळे तयार झालेली प्रचंड वाफ तापमान कमी होताच पाऊस बनून एकाच ठिकाणी कोसळते आणि काही ठिकाणी अतीवृष्टी तर काही ठिकाणी दुष्काळासारखी परिस्थिती निर्माण होते.
दुसरा महत्वाचा बदल जागतीक तपमान वाढीमुळे होणार आहे तो म्हणजे ध्रुवावरील बर्फ वितळून समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढणे. ह्यामुळे समुद्राकाठीवसलेल्या शहरांना उदा. मुंबई, चेन्नई सारख्या शहरांना प्रचंड मोठा धोका निर्माण झाला आहे. भारताच्या बाबतीत विचार केल्यास हिमालयाची बर्फाच्छादीत शिखरे वितळून सुरुवातीला गंगेला भरपूर पुर येईल व नंतर ती कोरडी होईल. त्यामुळे उत्तर भारतातील जन जीवन कमालीचे प्रभावीत होणार.
असे म्हनतात की शहामृगाच्या मागे शत्रू लागला तर शहामृग आपले डोके रेतीत खुपसून बसतो. उद्देश्य हाच की त्याला शत्रू दिसू नये. पण शत्रू दिसत नाही याचा अर्थ तो नसतो अशातला भाग नसतो. आपली अवस्था शहामृगासारखी झाली आहे. आपले दुर्दैव हे की ह्या महत्वाच्या पर्यावरणीय बदलाची गंभीरता आपल्या जन प्रतीनीधींना आणि सामान्य जनतेला अजुनही पटलेली दिसत नाही. पर्यावरणाच्या अभ्यासाचे शिलेदार सुद्धा ह्या महत्वाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करुन थातुरमातुर समाधान देऊन मिरवतांना दिसतात. आपण निसर्गाच्या सत्यांपासून पाठ फिरवून बसलो आहोत. ह्या परिस्थिती संदर्भात अमेरीकेने भारताला दोष देण्याखेरीज किंवा अमेरीकेने आशीयायी देशांना दोष देण्याखेरीज फारशी मजल मारलेली दिसत नाही. जागतीक तपमान वाढ हा मानवतेला निर्माण झालेला आजवरचा सर्वात मोठा धोका असुन प्रत्येकाने ह्या बाबतीत धर्म, राष्ट्रीयता, विचारधारा, वैयक्तीक स्वार्थ बाजूला ठेऊन विचार करण्याची गरज आहे. तेव्हांच हा विनाश रोखल्या जाईल आणि लाखो वर्षांच्या मेहनतीने निर्माण झालेली जीवसृष्टी अबाधीत राहिल.
डा. नीलेश हेडा
कारंजा (लाड), जील्हा वाशीम
( ०९७६५२७०६६६
(लेखक रुफोर्ड मारीस फाउंडेशन, लंडनचे नदी अभ्यासाच्या बाबतीतले फेलो आहेत)

नष्ट होत चाललेले परिस्थितिकीय परिघ

नष्ट होत चाललेले परिस्थितिकीय परिघ
आमाझीरीया हे मध्यप्रदेशातील सिवणी जिल्ह्यातील एक छोटसं गाव. रुडयार्ड किपलींग नावाच्या लेखकाने ’जंगल बुक’ ह्या पुस्तकात गौरवलेला हा मोगलीचा प्रदेश. सपेरे, बंसोड आणि गोंड आदिवासी ह्या तीन जनजाती ह्या छोट्याशा गावच्या रहिवाशी. ३० ते ४० झोपड्याचं हे गाव. या गावातील ’सपेरे’ हे सापांचा खेळ करुन आणि वनौषधी देवून आपली उपजीवीका करतात, बंसोड हे बांबुच्या वस्तु बनवतात तर गोंड हे शेती आणि जंगलातील वनोपजांवर अवलंबून आहेत. गावातले हे तीन मानवी समूह तीन विभीन्न प्रकारच्या नैसर्गिक संसाधनांवर अवलंबून आहेत. तिघांतही संसाधनांसाठी कोणतीही स्पर्धा नाही, आपआपल्या संसाधनांवर पारंपरिक पद्धतीने हे तीनही समूह अवलंबून आहेत. आपआपल्या सामाजीक ’निश’ सांभाळुन आहेत.
परिस्थितीकी शास्त्रात ’इकॅलॅजीकल निश’ नावाची संकल्पना आहे. ही सर्वसमावेशक अशी संकल्पना जशी मानवेतर जीव समूहांना लागू पडते तशीच ती मानवी समाजातील विविध घटकांना सुद्धा लागू पडते. जीव भरपूर असतात पण संसाधनं मर्यादीत असतात, अशा परिस्थितीत सिमीत संसाधनातून उपजीवीका चालवने प्रत्येक जीवाला भाग असते. अशा प्रयत्नातुन मग जगण्याच्या विविध पद्धतींचा जन्म होतो. जर सारे जीव एकच प्रकारच्या पद्धती वापरायला लागले तर संसाधने टिकणार तर नाहीच, पण जीवाजीवात प्रचंड स्पर्धा होवून साऱ्या निसर्गाचाच तोल ढळला जाऊ श्शकतो. इकॅलॅजीकल निशची संकल्पना सांगते की, परिसंस्थेत प्रत्येक सजीवाची एक विशीष्ठ अशी भूमिका, जागा असते आणि त्याच्या त्या खास जागेमुळे त्याचे आणि अन्य सजीवांचे संसाधनांसाठीचे संधर्ष टळतात. आणखी सोप्या शब्दात सांगायचं म्हणजे मांसाहार करणे ही वाघाची नीश आहे तर गवत खाने ही गाईची. मासेमारी ही मासेमारांची नीश आहे तर शेती करणे ही शेतकऱ्यांची.
आमाझीरीयातील तीनही समुहांच्या आपआपल्या निश आहेत. ते इतरांच्या संसाधनांवर अतिक्रमन करत नाहित. त्यामुळे त्यांच्यात संघर्ष होत नाहीत.
पण आता परिस्थिती बदलायला लागलीय. आता पुर्वीच्या संसाधनांवर अवलंबून असने शक्य राहिले नाही. आता साप कमालीचे कमी झालेत. वन्य जीव संरक्षण कायदा झालाय. आता सापांचा खेळ करने शक्य राहिले नाही. आता लोकांनी काय करावं? हा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. आम्ही जेंव्हा पहिल्यांदा गावात गेलो तेंव्हा लोकांमध्ये एक प्रकारची भीती होती. हे वन विभागाचे अधिकारी असावेत, आता आपल्यावर केस तर होणार नाही अशा साशंक मनाने लोक आमच्या कडे बघत होते. पण हळूहळू विश्वास यायला लागला, लोक जमू लागली, लोक बोलती झाली.
साब, आपने जब कानुन बनाया तब हमको पुछा नही, आपने जब कीटनाशक को निकाला तब भी हमको पुछा नही........ अब साप कम हो गये, अब वन विभाग हमारे साप पकडकर ले जाते है, हमको जीने का कोई सहारा नही रहा.”
आमाझीरीया पासून ६०० की.मी. दूर अकोला जिल्ह्याले पारधी हेच मराठी भाषेत बोलत होते. प्रश्न एकच होता. नैसर्गिक संसाधने कमी झालीत. नैसर्गिक संसाधने हिरावून घेण्यात आली. निशचं अतीक्रमन केल्या गेलं. पारधी हे परंपरेने काळविट, ससे, मोर, तीतर, बटेर यांची शिकार करुन उदरनिर्वाह करणारे. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. आता बाजारपेठेच्या प्रभावाने शिकारीवर परंपरेने अवलंबुन नसणारे लोक सुद्धा शिकार करायला लागले आहेत. आधुनिक बंदुका, प्रखर प्रकाशाचे झोत टाकणाऱ्या विजेऱ्या, हात बॅंब चा वापर करुन हे व्यापारी शिकार करायला लागले आहेत. एक प्रभावशाली गट स्वत:च्या निशचा परिघ वाढवून दुसऱ्यांच्या निशवर आक्रमन करु लागला आहे. शिवनी जिल्हा आणि अकोला जिल्हा ह्या दोन्ही ठिकाणचा प्रश्न एकच आहे, संसाधन कमी होने, पारंपरिक नीश नष्ट होणे.
संसाधन कमी होण्याला कोण जबाबदार आहे? सपेरे, बंसोड की पारधी? मला वाटतं ह्या पैकी कोणीही नाही. जबाबदार आहेत बाजारपेठेची भूक भागवनारे, संसाधनांचा अविवेकी वापर करणारे तथाकथीक सभ्य समाजाचे लोक. पारंपरिक लोकांच्या शिकारीच्या किंवा संसाधनांना काढण्याच्या पद्धतीचं इतक्या साध्या असतात की कीतीही प्रयत्न केला तरी त्यातुन फार काही हाती लागत नाही.
जसजसी लोकसंख्या वाढत गेली, यंत्रवादाने आपले हात पाय पसरायला सुरुवात केली तसतशी मानसाची भूक वाढत गेली. शहरे वाढवण्यासाठी जंगले दूर हटवल्या गेली, शहरात रोशनाई होण्यासाठी गावातल्या संसाधनांवर आधारीत विज बाहेर पाठवल्या गेली. शहराच्या स्विमींग पुलला भरण्यासाठी गावातले पाण्याचे साठे शहराकडे वळविण्यात आले. मुठभर राजकारण्यांचे आणि बिल्डर्सचे खिसे भरण्यासाठी धरणे बांधल्या गेली. आपली शहरातली सारी मिजास खेड्यातुन वाहणाऱ्या संसाधनांवर अवलंबुन आहे. खेड्यांना नागवून आम्ही शहरवासी भरजरी श्रूंगार करुन बसलो आहोत.
तर असा विचीत्र खेळ आपल्या देशात, नैसर्गिक संसाधनांवर अवलंबून असणाऱ्या लोकांसोबत खेळने सुरु आहे. यामुळे संसाधनांचही नुकसान होत आहे. पुर्वी आसपासच्या संसाधनांबद्दल एक प्रेमाची भावना स्थानिक लोकांमध्ये होती. आपलं जंगल, आपली नदी, आपले तळे म्हणून त्याची जोपासना केली जायची. संसाधनांना वापरण्यासाठी समाजाने निर्माण केलेले काही नियम होते. पण हे सारं आता बदलायला लागलं आहे.
इंजोरी, मानकोपरा हे अडान नदीच्या काठावर वसलेली गावं. वाशिम जिल्ह्यातुन यवतमाळ जिल्ह्यात वाहत जातं अडान ही नदी पैनगंगेला जावुन मिळते. माझ्या पीएचडी निमीत्त ह्या नदीच्या काठावर वसलेल्या भोई आणि धिवर लोकांशी बराच संवाद करता आला. ह्या नदीतील माश्यांवर परंपरेने अवलंबून असलेले भोई हे लोक. अडान नदीवर कारंजा जवळ धरण बांधल्या गेलं. नदीतील माश्यांवरचा भोई लोकांचा हक्क संपला. मग धरणात मासे वाढवण्यात आले. ४५० कुटुंबीयांनी एकत्र येउन सोसायटी स्थापन केली पण काही कारणाने त्याची लिज न भरल्यामुळे धरण हातातून गेलं.
धरन झाल्याने वाहती नदी थांबली. कारंजा सारख्या शहरातील लोकांच्या बगीचातील परदेशी फुलझाडांना पाणी देण्यासाठी धरणाच्या खालच्या लोकांच्या वाटचे पाणी थांबविण्यात आले. आर्णि तालुक्यातील चीमटा गावातील लोक अडान आणि पैनगंगेच्या संगमावर मासेमारी करत होते. दुपार झाली होती. सकाळपासुन दुपार पर्यंत अंदाजे दोन किलोच्या आसपास मासे त्यांनी पकडले होते. चार लोकात दोन किलो मासे, प्रती मानसी अर्धा किलो! चाळिस रुपये किलो बाजारभावाप्रमाणे १० रुपये प्रति व्यक्ति ही त्यांची दिवसभराची कमाई! काठावर धनाड्यड्य व्यक्तिंच्या शेती होत्या. पाच पाच हॅर्स पावरच्या मोटारीने संपूर्ण नदी जानेवारीतच कोरडी करण्याचे उद्योग सुरु होते. एक धिवर म्हातारा व्यथित अंत:करनाने सांगत होता, ’आता संपुर्ण नदी कोरडी होणार. पुढचे सहा महिने कसं जगावं हा मोठा प्रश्न आमच्या समोर आहे. नदीच्या आसपासची जंगल कटाई, नदी काठच्या शेतीत किटकनाशकांचा अतोनात वापर, धरने, शेतीसाठी नदीच्या पाण्याचा अविवेकी वापर, मासेमारीसाठी विषांचा प्रयोग, परदेशी माश्यांची पैदास अशा अनेक कारणांनी नदीतील माश्यांची संख्या अतोनात कमी झाली आहे. याचा भुर्दंड भोई, धिवर, केवट सारख्या लोक समुदायांना सोसावा लागत आहे.
एकुणच काय तर, आधूनिक विकासाने पारंपरिक लोकांची नीश पद्धतशीरपणे संपवली आहे.
डा. नीलेश हेडा,
संवर्धन, कारंजा (लाड)
( ०९७६५२७०६६६
(लेखक रुफोर्ड मारीस फाउंडेशन, लंडन चे नदी अभ्यासाच्या बाबतीतले फेलो आहेत)