निवडनूका आणि पर्यावरण

निवडनूका आणि पर्यावरण

सद्या जिल्हा परिषदच्या निवडनुकांची सगळीकडे रणधूमाळी सुरु आहे. आमच्या सारख्या एनजीओला सध्या ग्रामीण भागात चर्चा करायला जायचा कोणताही स्कोप नाही. पर्यावरण संरक्षण, शाश्वत रोजगार वगैरे हा सद्या मुद्दाच नाही. पुढे मोठा दुष्काळ आहे हा मुद्धा सुद्धा सद्या निवडनुकींमूळे पुर्णपणे दडपला गेला आहे. पण मुद्दे झाकून ठेवले तर ते संपत नाहीत. सत्यापासून आपण डोळे झाकू शकतो, पण त्यामूळे त्याची दाहकता कमी होत नाही. उलट प्रश्न जास्त दाहक होऊन पुढे येतात. जी.प. च्या बऱ्याच उमेद्वारांशी मी बोललो पण पर्यावरण संरक्षण हा त्यांचा मुद्दाच नाही, बऱ्याच लोकांना असे काही प्रश्न असतात याचे भानच नाही. त्यांचा मुद्दा आहे जातीचे समीकरण, मतांचा बाजार आणि एनकेन प्रकारे खुर्ची मिळवणे. पर्यावरण संरक्षण हा खरं म्हणजे आजचा कळीचा विषय असावा. कारण आपले अनेक प्रश्न हे पर्यावरणीय प्रश्नातूनच उद्भवतात. सारे संघर्ष हे संसाधनांसाठीच आहेत. नैसर्गिक संसाधनांना जेंव्हा उतरती कळा लागायला लागते तेंव्हा संस्कृती, आणि समाज मरायला लागतो. ज्याची सुरुवात आपल्या कडे झाली आहे. जागतीक तापमानवाढीचा मोठ्ठा धक्का भारत आणि आसपासच्या देशांनाच जास्त होणार आहे, जगातल्या धोक्यात असणाऱ्या दहा नद्यात भारतातल्याच दोन नद्या आहेत (गंगा आणि सिंधू), गेल्या ५० वर्षात पाण्याचे ५० टक्के साठे आपण संपऊन टाकले आहेत इत्यादी. आपल्या तथाकथीत विकासाचे आपण स्विकारलेले माडल आपल्याला अशा रस्त्यावर घेऊन जात आहे जीथे एक बंद गल्ली आहे. ही बंद गल्ली आपल्या जनतेच्या प्रतिनीधींना तरी दिसावी अशी अपेक्षा आहे पण त्यांच्यात असलेली ह्या मुद्द्याबद्दलची अनास्था आणि अज्ञान चिंतेचा विषय आहे. पर्यावरण हा राजकीय पार्टींचा मुद्दा व्हायला भारतात अजुन तरी बराच अवकाश दिसतो.

एक उदाहरण घ्यायचे झाले तर ’जैवविविधता कायद्याचे’ घेता येईल. भारत सरकारने २००२ मध्ये ’जैवविविधता कायदा’ पारीत केला. ह्या कायद्यातील काही कलमांवर थोडस काम करण्याची संधी मला मिळाली होती. भारतातील जैवविविधतेचा ऱ्हास रोखण्याच्या दृष्टीने हा एक महत्वाचा कायदा असावा. ह्या कायद्यानुसार जैवविविधतेचे संवर्धन, संरक्षण, टिकावू उपयोग आणि जैविक संसाधनांपासुन प्राप्त फायद्याच्या न्याय्य वाटपासाठी तीन पातळ्यांवर व्यवस्थापकीय व्यवस्था निर्माण करण्याचे प्रावधान आहे. एक म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवर ’राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधीकरणाच्या’ (छational ऑiodiversity अuthority) स्वरुपात (असे प्राधीकरण स्थापण झाले असुन त्याचे मुख्य कार्यालय चेन्नई येथे आहे), दुसरे म्हणजे प्रत्येक राज्यात राज्य जैवविविधता बोर्डच्या (दtate ऑiodiversity ऑoard) स्वरुपात आणि प्रत्येक गावात जैवविविधता व्यवस्थापन समीतीच्या (ऑiodiversity management इomity) स्वरुपात. कर्नाटक, केरळ, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ सारख्या राज्यात असे बोर्ड स्थापन झाले आहेत पण आश्चर्याची बाब म्हणजे आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रात अजुनही अशा बोर्डाच्या दिशेने वाटचाली कासवगतीने सुरु आहेत. ह्याला जनप्रतीनीधींचे अज्ञान म्हणावे की पर्यावरणाच्या मुद्यांपासून डोळेझाक म्हणावे हा मोठा प्रश्न आहे.

असो, धामणी गावात परवा आम्ही मासेमार मंडळींसोबत बैठक घेतली. या वर्षी रोजगाराचा आणि पाण्याचा मोठा प्रश्न आहे. रोजगार हमी योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून मासेमारांनी जिल्हाधीकाऱ्यांना आणि गावच्या ग्रामसेवकाला एक पत्र लिहले पणड्गड्ग.. जिल्हा परीषदेच्या निवडनूका. या देशात रोजगाराच्या अभावात लोकांची उपासमार झाली तरी चालेल पण निवडनुकांचा टेंपो बिघडता कामा नये. तशीच परिस्थिती सरकारी विभागातल्या विविध योजनांच्या बाबतीत आहे. जोवर इलेक्शन पूर्ण होत नाही तोवर साऱ्या विकासाच्या प्रक्रियांवर पडदा टाकून ठेवला आहे.

आता जनतेच्या प्रतिनीधींनी आणि सरकारी विभागांनी पर्यावरणीय प्रश्नांच्या बाबतीत संवेदनशील होण्याची गरज आहे. पर्यावरण नाशाची थेअरी समजाऊन घ्यायची गरज आहे आणि विविध ठिकाणी स्वयंस्फूर्तीने सुरु असलेले पर्यावरण संरक्षणाचे प्रयोग आपआपल्या ठिकाणी राबवण्याची गरज आहे. भाषा, संस्कृती, प्रदेश आणि धर्मांच्या मुद्यांमधे तोवरच जोर आहे जोवर पर्यावरणाची शाश्वतता अबाधीत आहे. अशी शाश्वतता संपली तर त्यासोबतच बाकी सर्व गोष्टींना काहीही अर्थ उरत नाही.

नीलेश हेडा

कारंजा (लाड), जील्हा वाशीम

( ०९३७३३६३२३२

(लेखक रुफोर्ड मारीस फाउंडेशन, लंडन चे नदी अभ्यासाच्या बाबतीतले फेलो आहेत)

प्रजनन होण्याची शक्यता असते.