Friday, January 17, 2014

डोळे बंद करुन कसे चालेल ?

सिंचन आणि तेही विदर्भातले हा राजकारण्यांचा जिव्हाळ्याचा मुद्दा; पण गेल्या अनेक वर्षांची आकडेवारी सांगते की सिंचनाचा प्रश्न जसा आहे तसाच आहे. सिंचनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी जी मोठ्या धरणांची कास धरल्या गेली त्याने केवळ देशाचं आणि समाजाचं नुकसानच झालं आहे हे अजुनही आम्हाला समजत नाही हे आपलं दुर्दैव. सिंचनाचा अनुशेष भरुन काढण्यासाठी लहान लहान पातळ्यांवरच्या उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष केल्याने आज आपण जिथे आधी होतो तिथेच आहोत. डोळे खाडकन उघडून टाकणारं एक तथ्य आपण बघुया, १९९१-९२ ते २००३-०४ दरम्यान भारत सरकारने सिंचनासाठी मोठ्या धरणांवर सुमारे १००,००० कोटी रुपये (एक लाख कोटी!) खर्च केले आहेत पण आश्चर्याची बाब अशी की ह्या बारा वर्षांच्या कालावधीत कालव्याद्वारे होणारे सिंचन एका एकरानेही वाढले नाही! उलट ते कमी झाले. गस्ट १९८६ मध्ये विविध राज्यांच्या सिंचन मंत्र्यांसमोर केलेल्या आपल्या भाषणात स्व. राजीव गांधीनी म्हटले होते की, “शायद, हम विश्वास से कह सकते है कि इन परियोजनाओं से लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ है. सोलह सालों से हमने धन गंवाया है. सिचांई नहीं, पानी नहीं, पैदावार में कोई बढ़ोतरी नही, लोगों के दैनिक जीवन में कोई मदद नही, इस तरह उन्हें कुछ भी हासिल नही हुआ है.”
गेल्या बारा वर्षात केलेला खर्च जर जल संधारणाच्या स्थानिक लोक आधारित, विकेंद्रित स्वरुपाच्या कामांवर केला असता, गावागावातील मृत होत चाललेले छोटेमोठे पारंपरिक तलाव संरक्षित केले असते आणि पावसाचे पाणी जमिनीत जिरवण्याला प्राथमिकता दिली असती तर भारताचं चित्र काही वेगळच असतं.  
आज आपण प्रामुख्याने भूगर्भातील पाण्यावर आपल्या सिंचनासाठी, पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि कारखान्यांना लागणा-या पाण्यासाठी अवलंबून आहोत. बोअरवेलद्वारे पाण्याचा अविरत उपसा भारतभर सुरु आहे. संपूर्ण भारतात १९ दशलक्ष बोअरवेल आहेत (जुलै २००९ ची आकडेवारी). अशा परिस्थितीत जास्त तार्किक आणि परिणामकारक काम कोणतं असू शकते? तर जमिनीतील पाण्याची पातळी पुन्हा भरुन काढण्यासाठी जास्तीत जास्त जल पुनर्भरणाची कामे, जल संधारणाची कामे करावित. रोजगार हमी योजनेची प्रभावी अमलबजावणी व छतावरचे पाणी जमिनीत मुरविणे सारख्या कामांनी हे शक्य आहे. परंतु दुर्दैवाने संपूर्ण भारताचा विचार केला तर जल पुनर्भरनाचे कोणतेही प्रभावी धोरण सरकारने तयार केले नाही. गेल्या १३ वर्षांपासून भारत सरकारचे केंद्रिय भुजल प्राधीकरण (Central Ground Water Authority) अस्तित्वात आहे पण सरकारी गैरजबाबदार पद्धतीने चालणा-या ह्या विभागाने आजवर भुजलाच्या बाबत कोणतेही प्रभावी धोरण दिलेले नाही.  
खरं म्हणजे मागील काही काळांपासून मांसूनचे बिघडलेले चक्र हा जागतिक तापमान वाढीचा दृष्य परिणाम आहे हे आता सिद्ध झाले आहे. गेल्या काही वर्षांआधी जगातील अनेक शास्त्रज्ञांनी फार मोलाचं संशोधन करुन पृथ्वीचे तापमान वाढण्याचा व त्याच्या मानवजातीवरच्या परिणामाचा आलेख जगासमोर मांडला. आसपासच्या वातावरणात प्रचंड प्रमाणात सोडलेल्या कार्बन डाय क्साईड व मिथेन ह्या वायूमूळे पृथ्वीचे तापमान वाढले आहे. ह्या तापमान वाढीमूळे लाखो वर्षात स्थापित झालेल्या निसर्ग चक्रात फार मोठा बदल झाला आहे.
हवेत वाढलेल्या कार्बन डाय ऑक्साईडचा आणि तापमान वाढीचा काय संबंध असावा? सूर्यापासून प्रकाश किरणे पृथ्वीवर येतात आणि पृथ्वीला उष्णता प्रदान करतात. परंतु आलेली सारीचं किरण पृथ्वीवर येत नाहीत तर त्याचा बराचसा भाग पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरुन परावर्तित होऊन परत अवकाशात जातो व पृथ्वीचे सरासरी तापमान व्यवस्थित राखल्या जाते. परंतु कार्बन कार्बन डाय क्साईड पृथ्वीच्या वातावरणात पसरुन राहिल्याने परत जाणा-या प्रकाश किरणांना तो शोषून घेतो व उष्ण किरणांच्या स्वरुपात परत पृथ्वीकडे देतो, परिणामत: पृथ्वीचे तापमान वाढते.
अभ्यासक मानतात की, ह्या तापमान वाढीने मान्सून, जो आपला जीवनाधार आहे, त्याचे चक्र बिघडेल. अतिशय जास्त पाऊस किंवा अतिशय कमी पाऊस अशी परिस्थिती निर्माण होईल. ज्याची सुरुवात झाल्याचे दिसते आहे. पुणे येथील इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ ट्रॉपीकल मेटेरोलॉजी (आयआयटीएम) नावाच्या संशोधन संस्थेने सायंसनावाच्या संशोधन पत्रिकेत २००६ मध्ये प्रकाशित केलेल्या संशोधन पत्रानुसार अतिवृष्टीचे प्रमाण गेल्या ५० वर्षात १० टक्क्यांनी वाढले आहे. बॅंगलोर येथील द सेंटर फॉर मॅथेमॅटीकल मॉडलींग अॅंड कांप्युटर सीमुलेशननावाच्या संशोधन संस्थेने मार्च २००७ मध्ये प्रकाशित केलेल्या अहवालात दर्शवले की भारतातल्या शुष्क भागात उदा. दक्षिण गुजरात, उत्तर मध्यप्रदेश आणि दक्षिण ओरीसा, अतिवृष्टीचे प्रमाण कमालीचे वाढले आहे. हे सारे बदल पृथ्वीचे तापमान वाढल्याने होत आहे. पृथ्वीच्या तापमान वाढीचा आणि मांसूनच्या चक्रात बदल होण्याचा काय संबंध आहे? तिरुपती येथील नॅशनल एटमॉसफेरीक रिसर्च लेबारेटरीच्या शास्त्रज्ञांनी ह्या घटनेचे गूढ उकलण्याच्या दृष्टीने बरीच मजल मारलेली दिसते. ’जिओफीजीकल रिसर्च लेटरनावाच्या जरनल मध्ये २० सप्टेबर २००८ ला प्रकाशित झालेल्या संशोधन पत्रात ते लिहितात की, २६ जुलै २००५ ला एका दिवसात मुंबई शहरात झालेला ९४४ मि.मी. इतका न भुतो न भविष्यती असा पाऊस ह्या घटनेची सुरुवात होती (पश्चिम विदर्भात वर्षभरातही इतका पाऊस पडत नाही). मांसूनचे चक्र हे समुद्राच्या पृष्ठभागाच्या पाण्याच्या तापमानावर अवलंबून असते. गेल्या १०४ वर्षांच्या आकडेवारी नुसार, समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान सतत वाढत गेल्याचे दिसते आणि त्याच वेळी अतिवृष्टीचे प्रमाणही. समुद्राच्या पाण्याचे तापमान वाढत चालल्याने समुद्रातील पाण्याचा बाष्पीभवनाचा वेगही वाढलेला आहे त्यामूळे तयार झालेली प्रचंड वाफ तापमान कमी होताच पाऊस बनून एकाच ठिकाणी कोसळते आणि काही ठिकाणी अतीवृष्टी तर काही ठिकाणी दुष्काळासारखी परिस्थिती निर्माण होते. गेल्या varshi परतीच्या मांसूनने दक्षिण भारतात केलेला कहर याचे अगदीच जवळचे उदाहरण आहे.
त्यामूळे मांसूनचा पाऊस आता असाच लपाछपी खेळत राहणार हे कटूसत्य प्रत्येकाने समजुन घेतले पाहिजे. जागतिक तापमान वाढीचे परिणाम सुरु झाले आहेत. जितका थोडा थोडका पाऊस पडेल तो जास्तीत जास्त जमिनीत कसा मुरेल याकडे लक्ष देण्याची सरकार आणि जनता दोघांचीही जबाबदारी आहे. रोजगार हमी योजने सारख्या योजना व्यवस्थित राबवून, वैयक्तिक स्तरावर घराच्या छतावरचे पाणी जमिनीत मुरवून कमी पावसाला सुद्धा जपून ठेवता येईल. जागतिक तापमान वाढीच्या काळ्यासावल्यांचं यूग आता सुरु होत आहे. या यूगात आपल्या सवयी बदलवनं आणि जागतिक संकटाचा स्थानिक परिणाम जास्तीत जास्त कुशलतेने स्थानिक ठिकाणीच दूर करणं इतकच आपल्या हातात आहे.
अशा संक्रमण काळात निकटगामी आणि दुरागामी रणनीती अंतर्गत अनुरुप व्यवस्थापनाच्या (Adaptive management) तत्वाला अनुसरुन आपण काय करु शकतो ह्याचा समाजातल्या सर्व स्तराने गंभीर विचार करण्याची गरज आहे. जी विकासाची संकल्पना सरकार, सर्व सामान्य जनता आणि समाजासाठी झटणा-या स्वयंसेवी संघटनेने अनेक वर्षांपासून जोपासलेली आहे त्याचा बारकाईने विचार करणे व त्यातील फोलपणा व्यापक समाजात पसरविने जरुरीचे आहे. पर्यावरणाच्या प्रश्नांच्या बाबतीत जनमानसात जन जागृती करण्यासाठी आग्रही व आक्रमक पद्धत व भूमिका अवलंबण्याची गरज आहे. जल संरक्षण, छतावरचे पाणी जमिनीत मुरविणे, जल संधारण हा आता ऐच्छिक मुद्दा उरला नाही ही आता अपरिहार्यता आणि आग्रहाची बाब झाली आहे.



शेतीचा पर्यावरणीय अंगाने विचार कधी करणार?

डॉ. निलेश हेडा

आपले शेतीचे आणि पर्यायाने शेतक-यांचे अनेक प्रश्न वृहद अशा पर्यावरणीय प्रश्नांचा एक भाग आहे हे विसरुन आपण वाटचाल करत आहोत. शेतक-यां सोबत काम करणारे कार्यकर्ते आणि नेते सुद्धा ह्या मुलभूत अशा सत्या कडे पाठ फिरवून उभे आहेत आणि जणू शेती म्हणजे केवळ आणि केवळ मानव निर्मित धान्य निर्मितीचा कारखाना आहे अशा चुकीचे दृष्टीकोनाने काम करत आहे.
शेती ही एक मानव निर्मित परिसंस्था (Ecosystem) आहे. कोणतीही परिसंस्था ही अक्षरश: लाखोअशाजैविकआणिअजैविकघटकांचीबनलेलीअसते. परिसंस्थेत जैविक आणि अजैविक घटकात एक प्रकारचे संतुलन असते. ह्यातला एक घटक दुस-या घटकाला सतत पदार्थ आणि उर्जेची देवानघेवान करत जगत असतो. परिसंस्थेमधल्या जैविक घटकात अनेक प्रजातींचा समावेश होतो. पिकांच्या विविध जाती, त्यावर येणारी कीड, शेतीशी संबंधीत विविध जंगली व पाळीव पशुपक्षी, प्राणी यांनी शेतात एका अन्नसाखळीचा (Food Chain) उदय होतो, अनेक अन्नसाखळ्या जोडल्या जाऊन अन्नजाळ्याची (Food Web) निर्मिती होते. ही नैसर्गिक संरचना निसर्गाला निर्माण करण्याकरीता अनेक कोटी वर्षे खर्च करावी लागलीत हे उत्क्रांतीशास्त्र आपल्याला सांगते. “जिवोजिवश्चजिवनम” हे निसर्गातले चक्र शेतीतही बघायला मिळते. अशा अन्नसाखळीत आणि नैसर्गिक संरचनेत दोष निर्माण झाला की मग शेतीच्या अंतहीन प्रश्नांना सुरुवात होते हे तत्व आता समजुन घ्यावे लागेल. जैवविविधता म्हणजे जीवाजीवांमध्ये असणारी विविधता. तो जसा निसर्गाचा प्राण आहे तसाच तो शेतीचा सुद्धा मूळ गाभा आहे. निसर्गाचा स्वभाव हा एकसुरीपणाकडून विविधतेकडे जाण्याचा आहे. शेतीचा सुद्धा तोच प्राण होता. पण केवळ बाजारपेठेच्याआहारीजाऊनजीएकसुरीपणाचीशेतीबाजारपेठेनेशेतक-यांच्या हाती दिली त्या एकसुरीपणातुन विशिष्ट किटक वाढून अचानक रोगांनी शेतीचसंपूनतरजाणार नाहीनाअशीभितीनिर्माणझालीआहे.
सर्वव्यापक अशा नैसर्गिक व्यवस्थेतला शेती हा एक छोटासा भाग मात्र आहे हे आपण विसरायला नको. 3.५ अब्ज वर्षां आधी समुद्रात पहिल्या जीवाचा जन्म झाला आणि त्यानंतर सुरुवातीला एकसारख्या दिसणा-या जीवांनी विविध रुपधारण केले आणि आज अतीषय समृद्ध आणि विविधतेने नटलेली जीवसृष्टी आपण बघतो. त्या मानाने शेती फारच नवीन असा मानवाचा कार्यकलाप आहे. मागच्या केवळ १० हजार वर्षांआधी शेतीची सुरुवात झाली. आणि मागच्या केवळ ३० ते चाळीस वर्षात शेतीचा संपूर्ण चेहरा मोहरा आपण बदलऊन टाकला. बियांनाच्या पारंपरिक जाती नष्ट करुन टाकणे, शेतीसोबतच पर्यावरणात मोठ्या प्रमाणावर विष पेरणे अशा विघातक बदलाने संपूर्ण शेतीची शाश्वतता भंग करुन टाकली आहे.
शेतकयांच्या दूरावस्थेत सरकारी धोरणात्मक बदलाचा निश्चितच फार मोठा हात आहे पण केवळ तेच एक कारण आहे असे माणून इतर पर्यावरणीय कारणांकडे डोळेझाक करणे म्हणजे शुद्ध मूर्खपणा आहे. ह्या देशात सरकारच्या धोरणात्मक चुकीविरुद्धलढण्यासाठी शेतक-यांची प्रचंड मोठी उर्जा कारणी लावल्या गेली. ते चांगलही होतं. त्याने शेतकयांना प्रचंड मोठा आत्मविश्वास दिला यात दुमत नाही पण सोबतच पर्यावरणीय अंगाने शेती प्रश्नाचा विचारच केल्या गेला नाही. तसा विचार करण्यासाठी शेतक-यांना प्रवृत्त सुद्धा केले गेले नाही. त्यामुळे शेतीला केवळ एक उत्पादन देणा-या कारखाण्या चे स्वरुप आले. त्यामुळे उत्पन्नात तात्पुरती वाढ नक्कीच झाली पण दुरागामी परिणामात मात्र आपले नुकसानच झाले.
समजा शेतक-यांचे सरकार आले. शेतक-यांच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्या. शेतीला शेतकरी जो भाव मागतात तो मिळाला. तरी शेतकरी सुखी होईल याची शाश्वती कोणी देऊ शकतो काय? इतकं होऊन अचानक रोग आला, पाऊस आला नाही, किंवा जास्त आला, जमीनीची उत्पादकता कमी झाली तर काय करणार? अशा परिस्थितीत अनुरुपव्यवस्थापनाचे (Adapative Management) लवचीकतत्व आपण अंगीकारायला पाहिजे. सरकार आणि व्यवस्थेसोबतची लढाई सुरु ठेवायला हवी पण त्याच सोबत निसर्गानुकूल शेतीच्या प्रयोगाचा जास्तीत जास्त प्रसार सुरु ठेवायला हवा.   
आता शाश्वत शेतीच्या विचाराची गंभीर चिकित्सा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पर्यावरणाचा नाश करुन शेती हा कधीच फायद्याचा व्यवसाय होऊच शकत नाही. आधुनिक शेतीत जरी निकटगामी भरपूर फायदा दिसत असला तरी दूरागामी आणि येणा-या पिढ्यांचा विचार केला तर ते शाश्वत नाही हे आता हळुहळू सिद्ध व्हायला लागले आहे. माझ्या मते सद्याची शेती ही धोक्यात असलेली परिसंस्था बनली आहे. परिसंस्था जेव्हां नाजूक बनते तेव्हा विनाश होतो. अशा परिस्थितीत पर्यावरणानुकूल शेतीवरच भर द्यावा लागेल. शाश्वत शेतीत फायदा मिळत नाही हे बाजारपेठेने पसरवलेले ’मिथ’ झटकून टाकावे लागेल. परिसंस्था, जैवविविधता, शाश्वत विकास, अन्नसाखळी, पर्यावरण संतूलन, इत्यादी शब्द केवळ अभ्यासका पुरते प्रयोग शाळांच्या चार भिंतीत न राहता त्यांना शेतात न्यावे लागेल. तेव्हांच शेती शाश्वत होईल.


(लेखक निसर्ग अभ्यासक आणि रुफोर्ड मॉरिस फाउंडेशन, लंडनचे नदी अभ्यासाच्या बाबतीतले फेलो आहेत.)

लोक ज्ञानाचे महत्व


लोक ज्ञानाचे महत्व आता जगभरात मान्य व्हायला लागले आहे. इथे मी, मेंढ्यात आणि आसपास अनुभवलेला लोकज्ञानाचा एक आलेख मांडणार आहे. ह्याचा मुख्य भर हा मास्यांच्या अनुषंगाने मी केलेला अभ्यास हा असणार आहे. मासे, नदी आणि माणुस हे तीन माझ्या पीएचडीचे महत्वाचे घटक होते. निसर्गाचा अभ्यास हा एकांगी होवू नये, अनेक घटकांचे परस्पर संबंध समजुन घेतल्यावरच एक चित्र तयार करता येउ शकते ही विचारसरणी आता परीसर विज्ञानात आपला जम बसवू लागली आहे. पुर्वीच्या काळी जी निसर्ग अभ्यासाची पद्धत होती तीला शास्त्रिय भाषेत ’फ्लोरीस्टीक अ‍ॅंड फौनीस्टीक अप्रोच’ असे म्हणतात. म्हणजे काय तर एखाद्या ठिकाणचा अभ्यास हा तीथल्या प्राणी वनस्पतींची यादी करुन करायची. गेल्या काही दशकात खास करुन उपग्रह चित्रांचे प्रचलन आल्यानंतर अभ्यासाचा रोख हा केवळ सजीव घटक न राहता त्यांचे अधिवासांचाही समावेश त्यात केल्या जायला लागला. ज्याला परिसर विज्ञानात ’लॅंडस्केप इकॅलॅजी’ (भूभाग परिस्थितीकी!) म्हणतात. पृथ्वी परिषदेनंतर इकोसीस्टम अप्रोच (परिसंस्था पद्धती) ची संकल्पना आपले मुळ धरु लागली आहे. या पद्धतीत परिसंस्थेचे जास्तीत जास्त घटक विचारात घेतल्या जातात. निसर्ग संवर्धनात या तात्वीक प्रणालीचं बरचं महत्व आहे. कारण निसर्ग म्हणजे अनेक गोष्टींची एक सुचारु व्यवस्था आहे. यात एका घटकात निर्माण होणाऱ्या बदलाचा दुसऱ्या घटकावर परिणाम पडतोच. परिसंस्था म्हणजे एक परस्पर अवलंबून असणाऱ्या हजारो घटकांची सुचारु व्यवस्था. किती विभीन्न घटक यात असु शकतात? यात भौतिक घटक असतील उदा. वातावरण, हवेचा वेग आणि दिशा, माती इत्यादी. यात परिस्थितीकीय घटक असतील उदा. भक्ष आणि भक्षकांचे सहसंबंध, अंकुरण्याचा वेग इत्यादी. यात सामाजीक घटक असतील उदा. संस्कृती, परिवार, धर्म इत्यादी. यात राजकिय घटक असतील उदा. सरकारी यंत्रणा, राजकिय व्यवस्थेचा निसर्गाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन इत्यादी. यात अर्थशास्त्रिय घटक निगडीत असतील उदा. रोजगाराचा प्रश्न, बाजारपेठेची मागणी इत्यादी. यात काही असेही घटक निगडीत असु शकतात ज्या बद्दल आपण कोणते भविष्य वर्तवू शकत नाही उदा. भूकंप, रोगाचा प्रादुर्भाव. मेंढ्यात अहींसक पद्धतीने मध गोळा करण्याच्या वेळी लोक आणि जंगल अभ्यास गटाचे सभासद एका गोष्टीवर येउन पोहचले की, मध माशांचे मध जर आपण चुकीच्या पद्धतीने काढत असु तर मधमाशा संखेने कमी होतात, मध माशा कमी झाल्याने परागीकरणावर विपरीत परिणाम होतो, परागीकरण कमी झाल्यामुळे झाडांची संख्या कमी होवू शकते, त्यावर अवलंबुन असणाऱ्या पशू पक्षांची संख्या कमी होवू शकते, म्हणजेच काय तर संपुर्ण जैवआवरणाला एका गोष्टीमुळे परिणाम भोगावे लागु शकतात. अशा प्रकारच्या समग्र समजेच्या दिशेने आता परिसर विज्ञान वाटचाल करते आहे. आदिवासीं मध्ये अशी समज उपजतच असते असे वाटते. निसर्ग एक एकक म्हणुन त्याच्या कडे बघणे. ’जंगलाला आग लागल्याने मासे कमी होतात’ हे विधान मी करायला लागलो तर तुम्ही मला वेड्यात काढाल. पण मेंढ्यातल्या जाणकार लोकांना विचारलं तर ते म्हणतील की हे खरं आहे, उन्हाळ्यात जंगलाला आग लागुन भरपुर प्रमाणात राख निर्माण होते, पावसाळ्यात ही राखं पाण्यात मिसळते नदी नाल्यात पडते, तीथल्या राखेच्या पाण्यात मासे तडफडुन मरतात. थोडक्यात काय तर निसर्ग हा अनेक घटकांचा आणि घटनांची एक क्लिस्ट असं यंत्र आहे, ज्याला समजुन घेण्यासाठी निसर्गातील विविध घटकांना विचारात घेणे अत्यावश्यक आहे.
जवळ जवळ ६० हजार वर्षांआधी माणसाने भाषेचा शोध लावला असावा, ह्या क्लिष्ट अशा प्रतिकात्मक भाषेच्या उगमासोबतच माणसाने आधुनिक ज्ञान व्यवस्थेची मुहुर्तमेढ केली असं आपल्याला म्हणता येईल. जवळपास १० हजार वर्षांच्या आधी, जेंव्हा शेतीची सुरुवात झाली, त्याआधी मानसाचे विविध समुह हे छोट्या छोट्या गटात, एक जीनसी स्वरुपात, वास्तव्यास होते. विविध प्रकारच्या समुहात फारसा काही संबंध नसावा कारण ते वेगवेगळ्या भाषा बोलायचे. त्यामुळे ज्ञानाचे प्रवाह हे प्रत्येक समुहासाठी आपआपले भिन्नभिन्न होते आणि विविध समुहातील ज्ञानात फारशी देवाणघेवाण नव्हती. पण शेतीच्या आणि पशुपालनाच्या सोबतच विविध माणवी गटातील एकटेपणा दुर व्हायला लागला आणि विविध गटांचे परस्परांशी संबंध स्थापण व्हायला लागले. ह्यामुळे विविध ज्ञानाचे प्रवाह एकत्र यायला लागले असावेत आणि खास प्रकारच्या ज्ञानाची जोपासणा करणाऱ्या लोकांचे समुह निर्माण व्हायला लागले, उदा. वैदू इत्यादी. अशा प्रकारे शिकारी आणि भटक्या अवस्थेतील माणसाने शेती करायला सुरुवात करताच विविध प्रकारच्या ज्ञानाच्या प्रवाहांनी एकत्र येउन ज्ञानाचा एक विषाल असा साठा निर्माण झाला असावा. जगभरात आदिवासी लोक अशा मौल्यवान ज्ञानाचा साठा आपल्या जवळ बाळगुन आहेत. गेल्या काही दशकात अशा निसर्गाविषयक पारंपारिक ज्ञानाला बरच महत्व प्राप्त झालं आहे.
निसर्गाविषयक ज्ञान हे भौतीक शास्त्रातील ज्ञानाप्रमाणे नसते, ते स्थल काल सापेक्ष असते, कारण परिवर्तन हा निसर्गाचा नियम आहे. निसर्गाबद्दल फारशी भविष्यवाणी करणे शक्य नसते. हवामान शास्त्राचचं आपण उदाहरण घेउया, विज्ञानाने इतकी प्रगती केली तरी अजुनही पावसाचा, चक्री वादळाचा, भूकंपाचा, त्सुनामीचा पक्का अंदाज बांधने आपल्याला कीतपत शक्य आहे? आपण केवळ जुण्या आकड्यांवरुन एक प्रकारचा अंदाज वर्तवू शकतो. अशा वेळी निसर्गाबद्दल सतत निरीक्षण करत राहुणच काही अंदाज बांधता येउ शकतात. आजच्या परिपेक्षात जर विविध अधिवासांचं त्यातील विविध जीवजातींसह व्यवस्थित व्यवस्थापण करायच असेल तर लोक ज्ञान, पारंपारिक ज्ञानाशिवाय पर्याय नाही.
असो, तर धिवर आणि गोंड लोकांचं मास्यांबद्दलचं, आणि एकुणच नदी बद्दलचं ज्ञान गोळा करण्यात मला रस होता. ह्या साठी सर्व प्रथम लोकांना किती प्रकारच्या मास्यांच्या प्रजाती माहित असतात हे मी जानुन घ्यायला सुरुवात केली. अभ्यासादरम्याण असं जाणवलं की गोंडाना ४३ जातीचे मासे तर धिवरांना ६३ जातींच्या मास्यांची माहिती असते (मास्यांची यादी शेवटी जोडली आहे). अगदीच जवळपास राहत असलेल्या ह्या दोन समुहातील लोकात ज्ञानाच्या बाबतीत ही तफावत का आहे? कारण मासे मारणे हा धिवरांचा व्यवसाय आहे तो गोंडांसाठी रिकाम्या वेळी करण्याचा उद्योग आहे, धिवरांचा मासे पकडण्याचा परिघ हा गोंडा पेक्षा फार मोठा आहे. धिवर मासे पकडण्यासाठी चक्क वैनगंगा नदी पर्यंतसुद्धा जातात. शास्त्रिय भाषेत सांगायचं म्हणजे मासेमारीच्या बाबतीत गोंड हे अपार्चुनिस्टीक (संधीसाधू) आहेत तर धिवर हे स्पेशालिस्ट. एखाद्या तथाकथीक अशिक्षीत व्यक्तिला इतक्या मोठ्याप्रमाणावर जीवजातींची माहिती असण्याचं कारण म्हणजे त्यांचं जीवन हे ह्या जैविक घटकांवर अवलंबून असते. ग्रिनेल नावाच्या शास्त्रज्ञाने (ऋrinnel १९८७) एस्कीमो बद्दल लिहलय, ’एस्कीमो ३० विभिन्न प्रकारच्या बर्फांना ओळखू शकतात तर १० विविध प्रकारच्या चिखलांना वेगवेगळी नावं त्यांनी दिली आहेत, त्यांचे जगणे हे ह्या फरकावरच अवलंबून आहे. पण त्यांच्या भाषेत केवळ एका फुलाचे नाव आहे!’ 
मास्यांबद्दल ज्ञान गोळा करतांना मी हे ज्ञान दोन पातळीवर गोळा करण्याचे ठरविले, एक म्हणजे प्रजातीच्या पातळीवर आणि दुसरे म्हणजे मस्त्य समुहाच्या पातळीवर. प्रजातीच्या पातळीवर म्हणजे विविक्षित अशा जाती बद्दल ज्ञान गोळा करणे; उदा. ’बोद (बगारीयस बगारीयस) ह्या मास्याच्या प्रमाणात दिवसें दीवस काय बदल होत आहेत?’ मस्त्य समूहाच्या पातळीवर म्हणजे संपूर्ण मास्यांच्या समूहाबद्दलचे ज्ञान, उदा. मास्यांच्या प्रजननाबद्दल लोकांचे ज्ञान.
लोकांच्या म्हणन्यानुसार जवळ जवळ ७२ % मास्यांच्या जाती हळुहळु का होईना संपत आहेत, २१ % जातीत कोणताही फरक पडत नाही तर ८ % प्रजातींचं प्रमाण नदीत वाढते आहे. स्थानिक जाणकारांच्या नुसार घोगर, जरांग, कडू, पिंजर आणि तंबू (अnguilla bengalensis bengalensis) ह्या जाती तर स्थानिक स्तरावर संपल्यावर जमा आहे. काय कारणांनी हे सारं घडत आहे? लोक म्हणतात की लोकसंख्यावाढीने मासेमारीचे प्रमाण वाढले. काही लोक मासेमारीकरीता विषाचा वापर करायला लागलेत. वाशिम यवतमाळ जिल्ह्यात तर विजेच्या तारांचा वापर करुन काही लोक मासेमारी करतात. लोकसंख्यावाढीचा परिणाम शेतीतुन जास्त उत्पादन काढण्यावरही झाला परिणामत: नदीच्या पाण्याचा शेतीसाठी जास्त उपयोग व्हायला लागला. अडाण ही पैनगंगेची एक महत्वाची उपनदी, माझ्या पीएचडीची ही दुसरी नदी. ही नदी जीथे पैनगंगेला मीळते ते ठिकाण यवतमाळ जिल्ह्यातील चिमटा हे गाव. तीथले भोई लोक म्हणत होते की, ’शेतीला पाणीदेण्यासाठी नदीवर शेकडो शेतकरी आपल्या खुप जास्त हॅर्सपावरच्या मोटर लावतात आणि दिपावली पर्यंत पुर्ण नदी कोरडी होते मग मासे कोठूण राहणार? आधीच अडाण नदीवरच्या धरणाने बराच विनाश केला आता हे सधन शेतकरी, भोई, धिवर लोकांनी काय करावं?’ आधूनिक शेतीने, बाजाराच्या तणावाने आणि अतीआधूनिक शेतीने (हरित क्रांतीने) संसाधन आधारीत लोकांना देशोधडीला लावले आहे.
काही मासे हे लोक जास्त आवडीने खातात तर काही लोकांना आवडत नाहित. तसा विचार केला तर सर्वच प्रकारचे मासे खाण्यासाठी असतात. त्यातल्या त्यात बोद (ऑagarius bagarius), तंबू (ऊresh water eel), वाघूर (इlarias batrachus) सवडा (हallagu attu) हे मासे जास्त चवदार असतात तर चाचा (ङenentodon cancila) हा मासा चविच्या बाबतीत सर्वात नावडता आहे.
काही मासे हे खाण्यासोबतच औषधीसाठीही वापरल्या जातात उदा. हिचार मिन (इhanda nama) हा मासा एका विशिष्ट प्रकारच्या रोगात, ज्यात रोग्याला अंधारात दिसते पण प्रकाशात दिसत नाही, वापरला जातो. माडुम मिन नावाचा मासा मदूरी नावाच्या रोगात, ज्यात सर्वांगावर फोड येतात, वापरला जातो. वाघूर (इlarias batrachus), इंगूर आणि गट्टी (कystus sps.) हे मासे सर्वात पौष्टीक समजल्या जातात आणि आजारातून बाहेर आल्यानंतर आणि गरोदर अवस्थेत खालल्या जातात.
या व्यतीरीक्त विविध ऋतूत मास्यांच्या प्रमाणाबाबत, प्रत्येक जातीच्या अधिवासाबद्दल, लोकांना प्रत्येक जातीच्या असलेल्या महत्वाबद्दल, विविध जातींच्या सद्य प्रमाणा बद्दलही लोकांजवळ ज्ञान आहे.
आता आपण मासे ह्या एकुणच समुहाबद्दल लोकांकडे असलेल्या ज्ञानाचा विचार करु. मास्यांच्या बाबतीत सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे त्यांचे स्थलांतर. लोकांना मी स्थलांतराच्या ज्ञानाबद्दल त्यांची समज विचारली, लोक म्हणतात: पावसाळा सुरु झाला की स्थलांतर सुरु करण्याचा मान कालामीन नावाच्या मास्याला असतो. काला मीन जणू स्थलांतराची सुरुवात करतो. त्याच्या मागोमाग अन्य मासे स्थलांतर सुरु करतात. स्थलांतराच्या कार्यात एकाच जातीचे मासे एकमेकांच्या शेपटीला पकडून नदीच्या प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने डोंगराकडे चढतात. आणि उंच ठिकाणी जाउन प्रजनन करतात. या काळात पकडलेले मासे अतीषय पौष्टीक असतात. हे स्थलांतराबाबतचे लोक ज्ञान आधूनिक ज्ञानासारखेच आहे.    

दुसरा मत्स्य समुहाबद्दलचा माझा प्रश्न होता मास्यांचे प्रजनन. लोकांच्या मतानुसार: प्रजननाच्या काळात मादी पिलांना जन्म देते, नर मादिच्या मागोमाग येतो आणि नवजातांवर दुध शिंपडतो, ते दुध छोटी पिलं पितात आणि त्यांची वाढ होत जाते. लोक म्हणतात की मास्यांचा जन्मदर (फेकूंडीटी) इतका जास्त असतो की एक मास्यांची जोडी एका धिवर कुटूंबाला वर्षभर मासे पुरवू शकते. सुरुवातीच्या काळात पिलं इतक्या वेगाने वाढतात की त्यांची वाढ ही साध्या डोळ्यांनीही बघता येते.

निसर्ग संवर्धनाचा “प्रॅक्टिकल” मार्ग

डा. निलेश हेडा
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काही अभ्यासकांनी दोन भाकीते भारताबद्दल केली होती: १) भारतात लोकशाही टीकून राहणार नाही, देश पुन्हा गुलामगीरीत जाईल आणि २) भारतातील जनता खेड्यांमध्ये राहणार नाही. आज आपण बघतोय उपरोक्त दोन्हीही भाकीते खोटी ठरली आहेत. भारतात लोकशाहीची पाळेमुळे जास्त रुजत गेलेली दिसतात आणि अजूनही मोठ्या प्रमाणावर जनता गावांमध्येच आहे. अशा वेळी खेड्यांचा विकास करणे हेच पर्यायाने देशाचा विकास करण्याचा खरा मार्ग आहे. त्या दृष्टीने तीन गोष्टींची खेडे गावात अत्यंत गरज आहे असे वाटते १) गावांमधील प्रत्येकाला हक्काच्या रोजगाराचा विकल्प उपलब्ध असावा व तसा तो कायद्याने उपलब्ध असावा. २) गावांची नैसर्गिक संसाधने अबाधीत असावीत, त्यांचे संवर्धन व्हावे आणि ३) गावातील प्रत्येकालाच गावाच्या नियोजनात समान अधिकार असावा.
उपरोक्त तीनही बाबी करण्यात जर आपण असमर्थ ठरलो तर मात्र खेडी ओस होतील, गावांमधून मोठ्या प्रमाणावर पलायन होईल, ग्रामीण भागात नैराश्य पसरेल आणि निसर्गाचे मोठे नुकसान होईल. उपरोक्त तीनही गोष्टी साद्य करण्याची संधी भारत सरकारच्या महात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार कायदा २००५ (रोहयो) च्या द्वारे भारतातल्या सुमारे सहा लाख गावातील ८४ कोटी जनतेला दिली आहे. ७ सप्टेबर २००५ रोजी संसदेत रोहयोचा कायदा पारित झाला आणि त्याची राबवणूक टप्याटप्यात सरकारने करायला सुरुवात केली. पहिल्या टप्यात २ फेब्रुवारी २००६ रोजी भारतातल्या २०० अत्यंत मागासलेल्या जिल्ह्यात ह्या योजनेचा शुभारंभ झाला. १ एप्रिल २००७ रोजी आणखी १३० जिल्हे ह्यात सामील करण्यात आले आणि भारताच्या उरलेल्या २७४ जिल्ह्यात १ एप्रिल २००८ पासुन ही योजना पुर्णपणे राबवल्या गेली.
केवळ मजूरांना रोजगार मिळावा हा उद्देश्य रोजगार हमी योजनेचा निश्चितच नाही. रोजगार हमी योजनेचा मूख्य उद्देश्य आहे निकटगामी काळात रोजगार निर्मिती करणे आणि दूरागामी काळात नैसर्गिक संसाधनांची, पाण्याची उपलब्धता इतकी वाढवणे की आजचे मजूर हे उद्याचे मालक बनू शकतील. आपल्या भारतीय गावांना आलेली अवकळा, रोजगाराचा अभाव, शेतक-यांच्या आत्महत्या आणि पाणी टंचाई सह निर्माण झालेली संकटे व इतर अनेक नैसर्गिक संसाधनांच्या टंचाई मागे एक महत्वाचे कारण आहे आपल्या आसपासचा निसर्ग बिघडणे. नैसर्गिक चक्रात खिळ निर्माण होणे. हा बिघडलेला निसर्ग सुस्थितीत करण्याचा मार्ग आहे रोहयो.
आज नैसर्गिक संसाधनांची परिस्थिती बिकट आहे. अतिउपश्याने जमीनीतले पाण्याचे साठे हळूहळु संपत चालले आहेत. त्याचा पहिला दृष्य परिणाम म्हणजे पिण्याच्या पाण्याची आणि सिंचनाच्या पाण्याची टंचाई. गावाच्या आसपासचा झाडोरा नष्ट झाल्याने पावसाच्या पाण्याने जमीनीची धूप होऊन नद्यांमध्ये प्रचंड प्रमाणात गाळ साचून नद्यांचा मृत्यू होतो आहे. जुण्या पारंपरिक तलावांमध्ये प्रचंड प्रमाणात गाळ साचून आणि बेशरम सारख्या जल वनस्पती वाढून असे तलाव नामषेश होत आहेत. गावाच्या आसपासच्या जंगलातील जैवविविधतेच्या अन्न चक्रामध्ये दोष निर्माण होऊन शेतीला वन्य प्राण्यांचा प्रचंड त्रास निर्माण झाला आहे. ही परिस्थिती बदलावी लागेल. अशा परिस्थितीत प्रथम प्राधान्याने पहिली दोन कामे केल्या जाणे महत्वाचे आहे, पहिले म्हणजे वाहून जाणारे पाणी आणि माती रोखणे आणि जास्तीत जास्त झाडोरा निर्माण करणे. ह्या दोनही गोष्टी खरं म्हणजे एकमेकांना पुरक अशाच आहेत. एकदा का मातीत ओल असेल तर आपोआप झाडोरा येतो आणि टिकतो. नदीत वाहून जाणारी माती थोपऊन धरली की आपोआप नद्यातील डोह मातीने भरत नाहीत. जमिनीच्या पोटात पुरेसे पाणी असले की सिंचनाला पाणी तर उपलब्ध होतेच पण नद्यांमधील जुने झरे जीवंत होतात. सिंचनाला पाणी मिळाले की शेतकरी सुखी होतो. शेतकरी आणि मजूर वर्ग सुखी झाला की गावाचे अर्थशास्त्र सशक्त राहते. त्यामुळे रोहयोद्वारा नजिकच्या काळात जरी मजूरीच्या स्वरुपात आर्थिक फायदा होत असला तरी दूरागामी परिणामात नैसर्गिक संसाधन वाढले की आपोआप समृद्धी येऊन समाजातील प्रत्येकच घटकाला फायदा होतो. ह्या समृद्धीचं पहिलं श्रेय जातं जल संधारणाच्या परिणामकारक कामांना जे शक्य आहे रोहयोद्वारा.
भारतात सर्वात जास्त सिंचन हे भूगर्भातील पाण्याने होते. घरगुती व कारखाण्याच्या उपयोगासाठी आपण भूगर्भातील पाण्यावरच प्रामुख्याने अवलंबून आहोत. अशा परिस्थितीत प्रथम प्राधान्याचं काम कोणतं असावं? तर भूगर्भातले पाण्याचे साठे कसे तुडूंब भरलेले असतील हे बघणे. पण झालं वेगळच. आपण पाणी पुरवठ्यासाठी मोठ्या धरणांचा मार्ग स्वीकारला आणि जल पूनर्भरनाला सोईस्कररीत्या विसरुन गेलो. नद्या जोडून, मोठी धरणे बांधून, मोठ्या पाणी पूरवठा योजना उभारुन, टॅंकरने पाणी पुरवठा करुन निकटगामी समाधान शोधताही येईल, परंतू दूरागामी शाश्वत समाधानासाठी छोट्या व्यवस्था, छोटे तलाव, छोटे ओहोळ, विहिरींची शाश्वतता वाढवण्याखेरीज मार्ग नाही. रोहयोद्वारे भूगर्भातले संपत चाललेले पाण्याचे साठे आपण जिवंत करु शकतो.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनी ग्राम स्वराजचे स्वप्न बघितले होते. गावातील सर्व गावकरी सर्व सहमतीने आपल्या गावाचा कारभार बघतील असे स्वप्न ते बघायचे. गावाचे नियोजन ग्रामसभा करेल, गावाचे तंटे गाव स्वत: सोडवेल. दिल्ली मुंबईत गावाचे सरकार असेल पण गावात गावक-यांचेच सरकार असेल असा ग्रामस्वराजच्या संकल्पनेचा मतितार्थ. पण गावातील पक्षीय राजकारनांनी आणि बाजारपेठेच्या प्रभावाने गांधींच्या ह्या स्वप्नांना तडा गेला. कोणतीही योजना, अनुदान, निर्णय हा वरुन खाली झिरपत आल्याने गावक-यांचा ग्राम व्यवस्थापनात आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभाग नगण्य होत गेला आणि गाव व्यवस्थापन करणा-या, निर्णय घेणाऱ्या संघर्ष व वादविवादाचा निपटारा करणा-या पारंपरिक व्यवस्थाना तडे गेले. रोजगार हमी योजनेंतर्गत करायच्या कामांच्या नियोजनाचे अधिकार गावाच्या ग्रामसभेला, ग्रामपंचायतीला प्राप्त होते. ह्या योजनेतील पारदर्शकतेमुळे परस्पर विश्वासाचे वातावरण निर्माण होते. त्यामुळे गावकरी आत्मनिर्भर होतात. त्यांचा आत्मविश्वास जागृत होतो. आणि गावात आपले सरकार स्थापण्याची सुरुवात होते.
परंतू रोहयोची खास करुन महाराष्ट्रातली परिस्थिती फारशी समाधानकारक नाही. मजूर वर्ग आणि गावातील लोक प्रतिनीधींचे कायद्याबद्दलचे अज्ञान, सरकारी विभागांची ह्या योजनेची बद्दलची उदासीन भूमिका व एका व्यापक समाजाला ह्या कायद्याचे निसर्ग संवर्धनात महत्त्व न समजने ही काही कारणे ह्या योजनेच्या दुरावस्थे मागे आहे. जोवर मजूरांकडून आणि गावकऱ्यांकडून रोहयोच्या राबवणूकीचा रेटा वाढत नाही तोवर ह्या योजनेला चांगले दिवस नाहीत असे वाटते. गावागावात मजूरांचे संघ स्थापन करुन त्यांच्या मार्फत निसर्ग संवर्धनाच्या कामांचा आग्रह धरल्या जाणे महत्त्वाचे आहे. रोहयोचा कायदा तळागाळात झिरपला जाणे महत्त्वाचे आहे. असे झाले तरच रोजगार आणि निसर्ग संवर्धनाची सुरेख सांगड घातल्या जाईल.