जिल्हाधिकाऱ्यांना अनावृत्त पत्र

जिल्हाधिकाऱ्यांना अनावृत्त पत्र

तहानलेल्या धरतीला तृप्त करा !

प्रति,

माननीय जिल्हाधीकारी साहेब,

आदरनीय महोदय,

स.न.वि.वि.

या वर्षी महाराष्ट्राच्या बहुतांश जिल्ह्यात न भूतो न भविष्यती असा दुष्काळ आहे. खरं म्हणजे असे दुष्काळ महाराष्ट्राला नवीन नाहीत. परंतु अतोनात वाढलेली लोकसंख्या, अनेक पटींनी वाढलेली पाण्याची गरज आणि नष्ट झालेल्या नैसर्गिक संसाधनांमूळे या वर्षीच्या दुष्काळाचे चटके अतिशय दाहक असणार आहेत. पण त्याच वेळी या दुष्काळाच्या पाश्वभूमीवर पाण्याबद्दल, पाणवठ्याबद्दल आणि एकुणच व्यापक अशा निसर्गाबद्दल गंभीरपणे विचार करुन लोकसहभागी, विकेंद्रित कृती योजना आखून समृद्ध निसर्ग निर्माण करण्याची संधी सुद्धा आहे. अशा कृती योजनेत जिल्हाधिकारी या नात्याने आपली भूमिका ही फार महत्त्वाची आणि निर्णायक असणार असल्याने ह पत्रप्रपंच.

महाराष्ट्रातील बहुतांश गावांजवळ पारंपरिक तलाव आहेत. उत्तर भारतातील नद्यांच्या उलट महाराष्ट्रातील नद्या पावसाच्या पाण्यावरच अवलंबून असल्याने तलावाखेरीज आपल्या जवळ दुसरा पर्याय नव्हता. महाराष्ट्रातील तलावांचा इतिहास पार ख्रिस्त पूर्व १५०० इ.स. पर्यंत जुना आहे. पुण्याजवळील इनामगावाचा तलाव ३५०० वर्ष जुना आहे. पण त्यातील बहुतांश तलाव आज मृतावस्थेत आहेत. नळयोजना आल्याने आणि तलावांचा प्रत्यक्ष फायदा दिसत नसल्याने आज एकतर गावाची/शहराची कचराकुंडी म्हणून अथवा शहराचे घाण पाणी सोडण्यासाठीच केवळ अशा तलावांचा उपयोग उरला आहे. गाळ साचल्यामूळे, तलावात अतोनात प्रमाणात वाढलेल्या जलपर्णीं आणि बेशरमच्या वाढीमूळे तलावाचे पाणलोट क्षेत्र (इatchment area) उध्वस्त झाल्याने आणि अतीक्रमणामूळे अनेक तलाव होत्याचे नव्हते झाले आहेत. अनेक ठिकाणी तर तथाकथीत विकासात अडसर समजून हे तलाव उध्वस्त केल्या गेले आहेत. हे तलाव गावांसाठी अमॄताचे कूंभ होते, कल्पवृक्ष होते. तलावांनी गावच्या विहिरी तुडूंब भरलेल्या असायच्या, दोन तीन वर्षांचे दुष्काळ सहन करण्याची ताकद हे तलाव द्यायचे, गावाला नैसर्गिक वस्तू व सेवांचा (उcosystem goods and services) पूरवठा करणाऱ्या त्या शाश्वत व्यवस्था होत्या.

आज अशा सर्व तलावांचे पुनरुज्जीवन करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. रोजगार हमी योजना आणि गावकऱ्यांच्या श्रमदानातून हे होऊ शकते. गरज आहे आपण जातीने यात लक्ष घालण्याची. रोजगार हमी योजनेसारख्या अभिनव योजनेची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत नाही हे कटू सत्य आपण सर्वांनी मान्य करावं म्हणजे मग पुढचा मार्ग निघेल असा मला विश्वास वाटतो. रोहयो च्या माध्यमातून लयाला गेलेला निसर्ग पून्हा स्थिरस्थावर करता येतो असा माझा विश्वास आहे. रोहयोची निसर्ग संवर्धनात मदत झाली तर निकटगामी काळात गरीब जनतेला मजुरी तर मिळेलच पण दूरागामी परिणामात नैसर्गिक संसाधनांची उपलब्धता वाढल्याने आजचे मजुर उद्या नैसर्गिक संसाधनांचे मालक बनतील. लोकसहभागाने नैसर्गिक संसाधन वाढवून लोकशाही बळकट करण्याचा आणखी कोणता मार्ग आहे?

महोदय, समाजात एका विशिष्ठ वर्गाकडे भरपूर पैसा येतो आहे. ह्या पैशामूळे संसाधनाचा अविवेकी उपयोग मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. हा विशिष्ठ, सधन, इलाईट वर्ग निसर्गाला काय देतो हा मोठा प्रश्न आहे. पाण्याचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर, घर बांधतांना छतावरचे पाणी जमिनीत जिरवण्याची व्यवस्था (रुफ टॅप हार्वेस्टींग) करणे कायद्यांने जरी बंधनकारक असले तरी किती ठिकाणी याची अंमलबजावणी होते? एकीकडे जमिनीतून पाण्याचा अविरत उपसा आणि दूसरी कडे भूगर्भातील रांजनाचे पुनर्भरण न करणे अशा परिस्थितीत जमिनीतील पाणी किती दिवस टिकणार? तेंव्हा महोदय, घर बांधतांना जर घरमालक ’रुफ टॅप हार्वेस्टींग’ करत नसेल तर तो गुन्हा समजण्यात यावा, अशी काहिशी कठोर भूमिका आपण घेऊ शकणार नाहीत काय? दोन हजार रुपये प्रति लीटरचे प्लास्टीक पेंट घराला फासणारे आणि सामान्यत: घर बांधणीवर ५ ते १० लाख रुपये खर्च करणारे महाभाग रुफ टॅप हार्वेस्टींग करीता ३ ते ४ हजार रुपये खर्च करायला कचरत असतील तर तो सामाजिक गुन्हा आहे असं माझं प्रामाणीक मत आहे. तेंव्हा आपण या दिशेने पावलं उचलून येत्या पावसाळ्यात धरतीचे पोट तृप्त करण्याच्या दिशेने पावलं उचलाल अशी नम्र अपेक्षा आहे.

नद्यांना भारतात माता म्हटल्या जातं. पण आज आपल्या नद्यांची परिस्थिती गंभीर झाली आहे. आमच्या स्वत:च्या श्रद्धा दुभंग पावल्याने व आपल्या सरकारी यंत्रणेच्या थंडपणाने गेल्या अवद्या ५० वर्षातच नद्यांची आपण पार वाट लाऊन टाकली आहे. देश स्तराचा विचार केला तर जगभरात दहा अतिशय धोक्यात असणाऱ्या नद्यांपैकी २ नद्या भारतातल्या आहेत. तीच परिस्थिती महाराष्ट्रातल्या नद्यांसाठी आहे. पण हाता बाहेर गेलेली परिस्थिती सुद्धा सुधारता येते असं इतिहास सांगतो. कोणे एके काळी स्वित्झर्लेंडची नष्ट झालेली जंगले तिथल्या स्थानिक लोकांनी जिवंत केली आहेत. आजची स्वित्झर्लेंडची बहरलेली जंगले ही गेल्या फक्त ५० वर्षांच्या त्यांच्या अथक परिश्रमाचं फळ आहेत. तशीच परिस्थिती राजस्थानातल्या कधी काळी मृत झालेल्या नद्यांच्या बाबतीत आहे. लोक प्रयत्नांनी राजस्थानच्या ७ नद्या वर्षभर वाहायला लागल्या आहेत. असा चमत्कार महाराष्ट्रात सुद्धा घडवून आणता येईल. गरज आहे ह्या मुद्याच्या बाबतीत गंभीर होण्याची. स्थानिक लोकांना रोजगार मिळवून देऊन नदीचे पट्टे ’लोक संरक्षित क्षेत्र’ (ठeople’s ठrotected अreas) म्हणून घोषित करता येतील. नदी काठचा झाडोरा रोहयो द्वारा पून्हा स्थिरस्थावर करता येईल. नदीत सोडण्यात येणाऱ्या शहरातल्या सांडपाण्याबद्दल, रेतीच्या आणि पाण्याच्या अवाजवी उपस्याबद्दल आपणास कठोर भूमिका घेता येईल.

आदरनीय महोदय, नद्या जोडून, मोठी धरणे बांधून, मोठ्या पाणी पूरवठा योजना उभारुन, टॅंकरने पाणी पुरवठा करुन निकटगामी समाधान शोधताही येईल, परंतू दूरागामी शाश्वत समाधानासाठी छोट्या व्यवस्था, छोटे तलाव, छोटे ओहोळ, विहिरींची शाश्वतता वाढवण्याखेरीज मार्ग नाही.

निसर्ग हा अनेक घटकांची सूचारु अशी व्यवस्था आहे. निसर्गात एक प्रश्न निर्माण झाला की अनेक प्रश्न आपल्या समोर निर्माण होतात. म्हणजेच काय तर एक प्रश्न सोडवला तर अनेक प्रश्न सुटतात सुद्धा. महाराष्ट्रातील जलाशय शाश्वत झाले की रोजगाराचा प्रश्न बऱ्याच अंशी सुटेल असे मला वाटते, स्थानिक ठिकाणीच रोजगार मिळाला की लोकांचे विस्थापन थांबेल, माश्यांसारख्या जिवांची उपलब्धता वाढली की कुपोषणाचा प्रश्न सुटेल, शेतीला पाणी मिळाले की शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला आळा बसेल आणि एक फार मोठा सामाजिक तणाव कमी होईल. राजस्थानाच्या अलवर जिल्ह्यात जल संरक्षणाचे काम झाल्यानंतर गावातून दिल्ली, जयपूर येथे मजूरी करायला गेलेले गावकरी मोठ्या संखेने गावाकडे परतायला लागले होते.

या दुष्काळात, येत्या पावसाळ्यापर्यंत, निकटगामी काळात, उपलब्ध पाणी माणसांना, जनावरांना पिण्यासाठी पुरण्यासाठी काही कठोर निर्णय आपणास घ्यावे लागतील. त्यात पहिला निर्णय म्हणजे, ताबडतोब सर्व बांधकामे बंद करावीत. केवळ एक जीआर न काढता, भरारी पथक निर्माण करुन बांधकाम करणाऱ्यांकडून दंड वसूल करावा. निर्माण होणारा नवा महसूल पून्हा जल संरक्षणासाठी वापरता येईल. बांधकाम बंद झालेल्या मजूरांना पर्यायी रोजगाराची व्यवस्था सूद्धा करता येईल.

महोदय, इथे सांगितलेल्या गोष्टी अशक्य मूळीच नाही, आवश्यकता आहे एका कालबद्ध कार्यक्रमाची, जरुर पडेल तेंव्हा कठोर निर्णय घेण्याची आणि दंडात्मक कारवाही करण्याची व प्रबळ इच्छाशक्तीची.

महोदय, आपल्या कडे साधनं आहेत, व्यवस्था आहे, व्यवस्थापनाचं कौशल्य आपण जाणता. या वर्षीच्या संकटकाळाचा भविष्यकालीन शाश्वत विकासासाठी उपयोग करुन घ्याल ही अपेक्षा.

आपला विश्वासू

निलेश हेडा,

’संवर्धन’,

दत्त कालनी, कारंजा (लाड)

०९३७३३६३२३२